दिल्लीच्या न्यायालयाने बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. यामध्ये त्यांच्या पती आणि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्धचे अनेक भ्रष्टाचाराचे खटले विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांच्याकडून दुसऱ्या न्यायाधीशाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट यांनी न्यायाधीश गोगणे यांच्याकडून पक्षपातीपणाचा आरोप करणाऱ्या चार हस्तांतरण याचिका फेटाळून लावल्या. राबडी देवी यांचे वकील, वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, न्यायाधीश गोगणे त्यांच्या इतर २९ प्रलंबित प्रकरणांच्या तुलनेत अवाजवी घाईने प्रकरणे हाताळत आहेत. राबडी देवी, सीबीआय आणि इतरांच्या वकिलांचा युक्तिवाद दीर्घकाळ ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
या प्रकरणांमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या केंद्रीय रेल्वे मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात (२००४-२००९) कथित जमीन-नोकरी घोटाळा , जिथे कुटुंबातील सदस्यांना जमीन हस्तांतरणासाठी नोकऱ्यांची देवाणघेवाण करण्यात आली होती, तसेच आयआरसीटीसी हॉटेल देखभाल घोटाळा आणि सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीचा समावेश आहे. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट यांच्यासमोर सुरू आहे.
हे ही वाचा:
बांगलादेशातील जेन झी ने चोरले १५० संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे
सौदी अरेबियानंतर युएई, अझरबैजानमधून पाकिस्तानी भिकारी हद्दपार!
बांगलादेशातील हिंदू व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी सात जणांना अटक
तोशाखाना प्रकरणात इम्रान खान आणि त्यांची पत्नीला १७ वर्षांची शिक्षा
युक्तिवादादरम्यान, राबडी देवी यांच्या वतीने वरिष्ठ वकिलांनी असे म्हटले की त्यांना खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयावर विश्वास नाही. दरम्यान, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) हस्तांतरण याचिकेला जोरदार विरोध केला आणि या याचिकेला न्यायाधीशांना कमी लेखण्याचा आणि कार्यवाही विलंब करण्याचा प्रयत्न असल्याचे वर्णन केले. सीबीआयने हस्तांतरण वर्णन केले. या फेटाळणीचा अर्थ न्यायाधीश गोगणे यांच्यासमोर खटले सुरू राहतील. त्याच दिवशी, न्यायालयाने नोकरीसाठी जमीन प्रकरणात आरोप निश्चित करण्याचे आदेश राखून ठेवले , ज्याचा निर्णय ९ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.