राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइनने ८ महिन्यांच्या कालावधीत ३१ क्षेत्रांमध्ये ४५ कोटी रुपये उपभोक्त्यांना रिफंड मिळवून दिले आहे. ही माहिती उपभोक्ता कार्य, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने शनिवार द्यावी. मंत्रालयानुसार, भारत सरकारच्या उपभोक्ता मामले विभागाची एक प्रमुख पुढाकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), देशभरातील उपभोक्त्यांच्या तक्रारींचे प्रभावी, वेळेत आणि लढाई न करता निवारण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
२५ एप्रिल ते २६ डिसेंबर २०२५ या ८ महिन्यांच्या कालावधीत, हेल्पलाइनने ३१ क्षेत्रांमध्ये ६७,२६५ उपभोक्ता तक्रारी सोडवून ४५ कोटी रुपयांचा रिफंड दिला आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्र: ३२ कोटी रुपये, प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्र: ३.५ कोटी रुपये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, २०१९ अंतर्गत, एनसीएच तक्रारींचे त्वरित, किफायतशीर आणि सौहार्दपूर्ण निवारण सुनिश्चित करते, ज्यामुळे उपभोक्ता आयोगांवरील ताण कमी होतो.
हेही वाचा..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अमरावतीत सन्मान
न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानानं सांगितलं भारतासह एफटीएचं महत्त्व
पीएनबीने श्रेय फर्मच्या कर्ज खात्यांना फसवणूक म्हणून जाहीर केले
पंकज चौधरी यांनी घेतले बांके बिहारींचे आशीर्वाद
त्याशिवाय, एनसीएचने: एजन्सी सेवा: १.३ कोटी रुपये, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने: १.१ कोटी रुपये, एअरलाईन्स: ९५ लाख रुपये, सरकारने सांगितले की, या यशामागील एक मुख्य कारण सहभागी भागीदारांची संख्या वाढवणे आहे, ज्यामुळे उपभोक्ता तक्रारी प्रभावीपणे सोडवण्याची सामूहिक क्षमता वाढली आहे. हे संबंधित हितधारकांच्या सशक्त सहभागाचे आणि उपभोक्ता कल्याणासाठीच्या त्यांच्या जबाबदारीचे प्रमाण दर्शवते.
उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर १९१५ द्वारे १७ भाषांमध्ये तक्रारी नोंदवू शकतात. तसेच, एकीकृत तक्रार निवारण तंत्र (iGRAM) वापरूनही तक्रारी नोंदवता येतात. उपलब्ध माध्यमांमध्ये व्हाट्सएप (८८००००१९१५), एसएमएस (८८००००१९१५), ईमेल, एनसीएच अॅप, वेब पोर्टल आणि उमंग अॅप यांचा समावेश आहे, जे उपभोक्त्यांना लवचिकता आणि सुविधा प्रदान करतात।