मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक भाष्य केले. आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनावर आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांना उद्देशून न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, “आधार नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे निवडणूक आयोगाने सांगणे योग्य आहे. त्याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, पहिला प्रश्न हा आहे की, पडताळणीची प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे का? “जर त्यांच्याकडे अधिकारच नसेल, तर सगळे संपेल. पण जर अधिकार असेल, तर अडचण असू नये,” असे न्यायमूर्ती कांत यांनी निरीक्षण नोंदवले.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, आयोगाच्या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर मतदार वगळले जातील, विशेषतः जे आवश्यक फॉर्म सादर करू शकत नाहीत ते. त्यांनी सांगितले की, २००३ च्या मतदार यादीतील लोकांनाही नवीन फॉर्म भरावे लागले आणि तसे न केल्यास, राहत्या पत्त्यात बदल नसतानाही नावे वगळली गेली.
सिब्बल यांच्या मते, निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ७.२४ कोटी लोकांनी फॉर्म भरले होते, तरीही मृत्यू किंवा स्थलांतराबाबत योग्य चौकशी न करता सुमारे ६५ लाख नावे वगळली गेली. “त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले आहे की त्यांनी कोणताही सर्व्हे केला नाही,” असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
न्यायालयाने सांगितले की, जास्त प्रतिसाद दरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्याचा दावा कमकुवत झाला आहे.
“७.९ कोटी मतदारांपैकी ७.२४ कोटी मतदारांनी प्रतिसाद दिला, तर तो मोठ्या प्रमाणावर वगळण्याचा दावा खोडून काढतो,” असे खंडपीठाने म्हटले.
हे ही वाचा:
आपला कपट लाजिरवाणा, इजरायली राजदूत असे का म्हणाले ?
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझोता चर्चेत अजूनही सहभाग
गोवा पोलिसांच्या ७०० कर्मचाऱ्यांची पासिंग आउट परेड
न्यायालयाने विचारले की ६५ लाखांचा आकडा कसा काढला आणि हा अंदाज सत्यापित तथ्यांवर आधारित आहे की केवळ कल्पनेवर. “आम्हाला समजून घ्यायचे आहे की तुमची भीती काल्पनिक आहे की खरी,” असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आणि जे फॉर्म भरले आहेत त्यांची नावे आधीच मसुदा याद्यांमध्ये असल्याचे नमूद केले.
सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, २०२५ च्या यादीत ७.९ कोटी मतदार होते, त्यापैकी ४.९ कोटी २००३ च्या यादीत होते आणि २२ लाख मृत म्हणून नोंदवले गेले.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे आणखी एक वकील प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला की, मृत्यू किंवा पत्त्यातील बदलामुळे वगळलेल्या मतदारांची यादी निवडणूक आयोगाने ना न्यायालयात सादर केली ना आपल्या संकेतस्थळावर टाकली. “ते म्हणतात की, काही माहिती बूथ-स्तरीय प्रतिनिधींना दिली आहे, पण ती इतर कुणालाही देण्याची जबाबदारी नसल्याचा दावा ते करतात,” असे भूषण यांनी मांडले.
खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर एखाद्या मतदाराने आधार आणि रेशनकार्डासह फॉर्म सादर केला, तर निवडणूक आयोगाने त्या तपशीलांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी आहे. तसेच, हरवलेल्या कागदपत्रांबाबत सूचनांचा हक्क असणाऱ्यांना खरंच कळवले गेले आहे का, याबाबतही न्यायालयाने स्पष्टता मागितली.