आठवड्याच्या सुरुवातीला चित्रपटाच्या सेन्सॉर प्रमाणपत्राला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘द केरळ स्टोरी २’ च्या प्रदर्शनाला स्थगिती दिली. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की, हा चित्रपट मूळ नियोजित तारखेनुसार २७ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित करता येणार नाही. न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डालाही प्रश्न विचारला आणि म्हटले की असे दिसते की चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला मंजुरी देताना बोर्डाने आपले डोके फार चालवले नाही.
दरम्यान, चित्रपट निर्माते केरळ उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. लवकरच अपील दाखल होण्याची शक्यता आहे, निर्मात्यांनी सविस्तर आदेश लवकरात लवकर जारी करण्याची विनंती केली आहे जेणेकरून ते विलंब न करता आव्हान देऊ शकतील. माहितीनुसार, चित्रपटाचे प्रदर्शन २७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे आणि चित्रपटाच्या थिएटर योजनांमध्ये आणखी व्यत्यय येऊ नये म्हणून टीम तातडीने पुढील पाऊल उचलण्यास इच्छित आहे.
कामाख्या नारायण सिंह दिग्दर्शित आणि विपुल अमृतलाल शाह निर्मित, द केरळ स्टोरी २ मध्ये दावा केला आहे की तरुण हिंदू महिलांना आंतरधर्मीय विवाहात प्रलोभन दाखवले जाते, नंतर त्यांच्यावर हल्ला केला जातो, त्यांचे हक्क हिरावून घेतले जातात आणि त्यांना इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते.
हे ही वाचा:
इंस्टाग्रामवर मोदी जगात नंबर वन, १० कोटी फॉलोअर्स
न्यायालयीन भ्रष्टाचारावर धडा असलेली सर्व पुस्तके मागे घ्या!
“कॅनडामधील हिंसक गुन्ह्यांशी भारताचा संबंध नाही”
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्त्यांच्या चिंता कदाचित खऱ्या आहेत. जीवशास्त्रज्ञ श्रीदेव नंबूदीरी यांनी गंभीर आक्षेप घेत चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये केरळचे अत्यंत नकारात्मक चित्रण करण्यात आले आहे आणि त्याचे व्यापक सामाजिक परिणाम होऊ शकतात असा आरोप केल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. या याचिकेवर कारवाई करताना, केरळ उच्च न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय (I&B), केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ (CBFC) आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांना नोटीस बजावली.