भोपाळ येथे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत विकसित भारत रोजगार आजीविका हमी मिशन ग्रामीण योजना याची आवश्यकता, उद्दिष्टे आणि विरोधकांची भूमिका याबाबत आपली मते मांडली. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की एकदा संसद एखादा कायदा मंजूर करते, त्यानंतर राज्य विधानसभेच्या ठरावाद्वारे त्याला विरोध करणे हे असंवैधानिक आहे. शिवराजसिंह चौहान म्हणाले, “‘विकसित भारत जी-राम-जी’ कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अनेक तास सविस्तर चर्चेनंतर मंजूर झाला आहे आणि विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मी दिली होती. मला कळले आहे की पंजाब विधानसभा या कायद्याच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्याचा विचार करत आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल.”
ते म्हणाले, “राज्य विधानसभाही भारताच्या संघीय रचनेचा अविभाज्य भाग आहेत आणि त्यांनी त्याचा आदर केला पाहिजे. संसदेकडून मंजूर झालेल्या कायद्याला विरोध करून पंजाबने कोणतीही नवी परंपरा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण यामुळे गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.” केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले, “२० वर्षांपूर्वी मनरेगा योजना आली होती. त्याआधीही अनेक रोजगार योजना होत्या. नंतर त्यांच्या स्वरूपात बदल झाले किंवा योजना नाव बदलले गेले. मनरेगा योजना भ्रष्टाचाराचे प्रतीक बनली होती. मजुरांऐवजी यंत्रे किंवा कंत्राटदारांकडून कामे केली जात होती. जादा नोंदी करणे, एकाच कामाची पुनरावृत्ती करणे अशा तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे यावर गेल्या एका वर्षापासून विचार सुरू होता.”
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदींनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याच्या वृत्तांवर व्यक्त केली चिंता
बंगालमधून ममता सरकारची विदाई निश्चित
पश्चिम बंगालमधून घुसखोरांना हुसकावणार!
गोळीबार, धोक्यांनंतरही भारतीय रुग्णालयाच्या सेवा अखंड सुरू
शिवराजसिंह चौहान यांनी विरोधकांवर जनतेची दिशाभूल करण्याचा आरोप केला. संसदेत विधेयकावर चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी परदेशात होते आणि आता चुकीची माहिती पसरवत असल्याचा त्यांनी दावा केला. ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ योजनेचे समर्थन करताना त्यांनी सांगितले की नव्या ग्रामीण रोजगार चौकटीत तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता आणि वेळेवर मजुरी देण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे निधी थेट मजुरांच्या बँक खात्यांत जमा होतो.
ते म्हणाले की ग्रामसभा आणि पंचायतांची शक्ती कमी केली जात नाही, तर अधिक बळकट केली जात आहे. कामांची ओळख पटवणे आणि त्यांना प्राधान्य देण्याचा अधिकार ग्रामसभांकडेच राहील. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि महिला व स्वयं-सहायता गटांचा सहभाग वाढवण्यासाठी अनिवार्य सोशल ऑडिट ठेवण्यात आले असून अंमलबजावणी व देखरेख स्थानिक पातळीवरच होईल. शिवराजसिंह चौहान म्हणाले, “या योजनेत रोजगार कमजोर झालेला नाही, तर अधिक मजबूत झाला आहे, कारण हमी असलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या १०० वरून १२५ करण्यात आली आहे आणि बेरोजगारी भत्ता तसेच मजुरी देण्यात उशीर झाल्यास भरपाईचे तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.” त्यांनी हेही आश्वासन दिले की या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मासिक वेतन वेळेवर दिले जाईल.