भारत सरकारने सन २०२५ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा शासन अधिनियम, २०२५ आणि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ हे दोन नवे कायदे केले आहेत. या कायद्यांचा उद्देश क्रीडा प्रशासनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि खेळाडूंच्या कल्याणाला चालना देणे हा आहे. क्रीडामंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी याला “स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा सुधार” असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय क्रीडा शासन अधिनियम जुलै २०२५ मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आला आणि ऑगस्टमध्ये दोन्ही सभागृहांतून मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची मान्यता मिळून तो कायदा बनला. हा भारतातील पहिला असा कायदा आहे ज्याने २०११ मधील राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहितेला कायदेशीर दर्जा दिला आहे. या कायद्यात राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून ते राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना मान्यता देईल. नव्या कायद्यानुसार केवळ मान्यता प्राप्त संस्थांनाच सरकारी निधी मिळू शकणार आहे. प्रत्येक संस्थेत १५ सदस्यांची कार्यकारी समिती असेल, ज्यामध्ये किमान चार महिला आणि दोन खेळाडू असतील. वयोमर्यादा ७० वर्ष ठेवण्यात आली असून काही प्रकरणांत ती ७५ वर्षांपर्यंत वाढवता येईल.
या अधिनियमानुसार क्रीडा संघटनांमध्ये आचारसंहिता समिती, वाद निवारण समिती आणि खेळाडू समिती स्थापन करणे बंधनकारक असेल. राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली क्रीडासंबंधी वादांचा जलद निपटारा केला जाईल. हा कायदा क्रीडा संस्थांना माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणतो. ई-स्पोर्ट्सलाही मान्यता देण्यात आली असून त्यामुळे डिजिटल युगात क्रीडाक्षेत्राचा विस्तार होईल.
हेही वाचा..
५० लाखांचे कर्ज घेऊन बीएलओ गायब
एसआयपी इनफ्लो विक्रमी ३ लाख कोटी रुपयांपुढे
मुंबईतून १८९ बांगलादेशी घुसखोरांचा जन्म दाखला रद्द; चार कर्मचारी निलंबित
मेलबर्न कसोटी इंग्लंडने जिंकली, २०११ नंतरचा पहिला विजय
राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ हा २०२२ च्या मूळ अधिनियमातील सुधारणा आहे. हा कायदा जागतिक डोपिंग विरोधी संस्था (वाडा) च्या मानकांशी पूर्णतः सुसंगत आहे. राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था (नाडा) ला पूर्ण स्वायत्तता देण्यात आली असून सरकारी हस्तक्षेप दूर करण्यात आला आहे. सर्व प्रयोगशाळांना वाडा मान्यता बंधनकारक करण्यात आली आहे आणि अपील प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
यामुळे भारतीय खेळाडूंवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध येण्याचा धोका कमी होईल आणि स्वच्छ क्रीडेला प्रोत्साहन मिळेल. हे कायदे क्रीडा प्रशासनात क्रांती घडवतील. यापूर्वी संघटनांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप, नातेसंबंधांवर आधारित नेमणुका आणि वाद सामान्य होते; आता पारदर्शक आणि खेळाडूकेंद्रित धोरणे अमलात येतील. महिला आणि पॅरा-खेळाडूंच्या सुरक्षेसाठी “सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी” बंधनकारक करण्यात आली आहे.