केंद्रीय रस्ते, परिवहन व महामार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी गुरुवारी सांगितले की केंद्र सरकार हरित वाहतूक (ग्रीन मोबिलिटी) आणि इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) उत्पादन इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यांनी हेही नमूद केले की भारत स्वच्छ वाहतूक मोहिमेच्या दिशेने योग्य मार्गावर आहे. राष्ट्रीय राजधानीत झालेल्या ‘इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक’च्या एका सत्रात बोलताना मल्होत्रा म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशात ग्रीन मोबिलिटी व ईव्ही उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ आणि ‘फेम-II’ योजनेचे आरंभ हे त्याचे स्पष्ट उदाहरण आहे.”
ईव्ही रेट्रोफिटिंगसाठी नियमावली, तसेच ईव्ही वाहने वापरणाऱ्यांना टोलमधून सूट देणाऱ्या धोरणांचा उद्देश वाहतूक अधिक सुलभ आणि टिकाऊ बनवणे हा आहे. मल्होत्रा म्हणाले, “इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे संक्रमण हे केवळ एक तांत्रिक बदल नाही, तर हवामान उद्दिष्टे गाठण्यासाठी, आर्थिक स्थैर्य आणि ऊर्जा सुरक्षितता राखण्यासाठी राष्ट्रीय आवश्यकता आहे. त्यांनी सांगितले की रस्ता, रेल्वे व साठवण क्षमता एकत्रित करणाऱ्या मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स विकसित करण्याचे काम रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय करत आहे. हे लॉजिस्टिक हब्स आता ग्रीन एनर्जी तरतुदी व ईव्ही-अनुकूल सुविधा असलेले बनवले जात आहेत, ज्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल, प्रदूषण घटेल आणि भारत स्वच्छ आणि संलग्न वाहतूक केंद्र म्हणून अधिक मजबूत बनेल.
हेही वाचा..
एफटीएमुळे कृषी क्षेत्राला चालना
थरूर यांच्यावर काँग्रेसची टीका, भाजपाला साजेसे वक्तव्य केल्याचा आरोप
निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवरील याचिका : सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
IREDA बाँडमध्ये गुंतवणुकीवर मिळणार कर सवलत
त्यांनी पुढे सांगितले की, “पंतप्रधान मोदींचे सरकार २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट नविकरणीय ऊर्जा उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कटिबद्ध आहे. भारत आता स्वच्छ वाहतूक उपायांचा जागतिक केंद्र बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. मल्होत्रा यांनी सर्व भागधारकांना आवाहन केले की एक असे वाहतूक भविष्य तयार करावे जे केवळ इलेक्ट्रिक नसेल, तर सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि पर्यावरणपुरकही असेल. ते म्हणाले, “आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की भारताच्या हवामान व वाहतूक गरजांच्या अनुषंगाने बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञान हे आपल्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असेल. तसेच त्यांनी उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांना संशोधन व विकासात गुंतवणूक करण्याचे, स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्याचे आणि बॅटरी पुनर्वापर व रीसायकलिंगचे उपाय स्वीकारण्याचे आवाहन केले.