केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असलेला ८वा वेतन आयोग आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तधारकांना पगारवाढ कधी मिळणार, किती वाढ होणार आणि एरिअर्स कधी मिळतील याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार या आयोगाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पुढे जात आहे. ८वा वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आला असून त्याला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवाल २०२६ च्या शेवटी किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला येण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
मंत्री नरहरी झिरवळांचा वादग्रस्त व्हिडिओ समोर
इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांचे निधन
सोनं-चांदीत अस्थिरता कायम; गुंतवणूकदारांसाठी संधी की धोका?
वडिलांना भेटू देत नसल्याने इम्रान खान यांच्या मुलाने ठोठावले यूएनएचआरसीचे दार
सध्या आयोग विविध स्तरांवर सल्लामसलत करत आहे. सरकारने कर्मचारी, निवृत्तधारक, संघटना आणि राज्य सरकारांकडून सूचना मागवल्या आहेत. यासाठी MyGov सारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रश्नावलीही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे अंतिम शिफारसी अधिक व्यापक आणि वास्तववादी असतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पगारवाढीच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाची बाब म्हणजे तारीख. पारंपरिक पद्धतीनुसार १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतन लागू मानले जाणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात वाढीव पगार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात उशिरा जमा होऊ शकतो. अनेकदा वेतन आयोगाचा अहवाल सादर होऊन मंजुरी मिळेपर्यंत काही महिने किंवा वर्षभरही लागू शकतो.
याच कारणामुळे एरिअर्सचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. जर पगारवाढ उशिरा लागू झाली, तरी ती मागील तारखेपासून (१ जानेवारी २०२६) लागू मानली जाते. त्यामुळे त्या कालावधीतील फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना एरिअर्स म्हणून दिली जाईल. यामुळे एकरकमी मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. पगार किती वाढेल याबाबत अजून निश्चित आकडे जाहीर झालेले नाहीत. मात्र फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे पगारात मोठी वाढ होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते, मागील वेतन आयोगांच्या ट्रेंडनुसार ३०% ते ३४% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, जरी अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारसींवर अवलंबून असेल.
एकंदरीत, ८वा वेतन आयोग अजून प्रक्रियेत असून अंतिम लाभ मिळण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मात्र अंमलबजावणीनंतर पगारवाढ आणि एरिअर्समुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.