रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या भारत आणि चीनसाठी मोठा दिलासा देणारी घडामोड अमेरिकेत घडली आहे. अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या सुधारित रशिया निर्बंध विधेयकात रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर प्रस्तावित ५०० टक्के आयात शुल्काची तरतूद मोठ्या प्रमाणात शिथिल करण्यात आली असून ती कमाल १०० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांवरील संभाव्य आर्थिक दबाव लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याआधीच्या मसुद्यानुसार रशियन तेल, नैसर्गिक वायू किंवा इतर ऊर्जा उत्पादनांची खरेदी सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर तब्बल ५०० टक्के शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावामुळे भारत, चीन आणि इतर काही देशांच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र अनेक स्तरांवर झालेल्या चर्चेनंतर विधेयकात सुधारणा करण्यात आली आणि शुल्काची कमाल मर्यादा १०० टक्क्यांवर आणण्यात आली.
हे ही वाचा:
ममतांची साथ सोडत तृणमूलचे मदन मित्रा बंडखोर गटात
वर्गीस पती-पत्नी करत होते धर्मप्रसार, वारकऱ्यांना जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न
AIच्या शर्यतीत IBMला मोठा धक्का
बंगालमधील सरकार बदलल्यामुळे तस्लिमा नसरिन १९ वर्षांनी कोलकात्यात येणार
सुधारित विधेयकाचा उद्देश रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर आघात करून युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवणे हा आहे. मात्र त्याचवेळी भारत आणि चीनसारख्या महत्त्वाच्या व्यापार भागीदारांशी संबंध अधिक बिघडू नयेत, याचाही विचार करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे आधीच्या कठोर प्रस्तावाच्या तुलनेत हा बदल अधिक व्यावहारिक मानला जात आहे.
या विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन काही प्रकरणांमध्ये निर्बंध किंवा शुल्कातून सूट देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे परिस्थितीनुसार अमेरिकेला धोरणात्मक लवचिकता राखता येणार आहे.
सुधारित प्रस्तावानुसार रशियाच्या ऊर्जा, वित्तीय आणि संरक्षण क्षेत्रांवर कठोर निर्बंध कायम राहणार आहेत. तसेच रशियाच्या तथाकथित ‘शॅडो टँकर फ्लीट’, प्रमुख वित्तीय संस्था आणि ऊर्जा प्रकल्पांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. उद्दिष्ट एकच आहे—रशियाच्या युद्धासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक स्रोतांवर मर्यादा आणणे.
भारतासाठी हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची खरेदी केली आहे. या तेलामुळे देशातील इंधन पुरवठा स्थिर ठेवण्यास आणि आयात खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे ५०० टक्के शुल्काचा प्रस्ताव कायम राहिला असता, भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर आणि भारतीय निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता होती. आता मात्र शुल्क १०० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केल्यामुळे तो धोका काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
तथापि, हे विधेयक अद्याप कायद्यात रूपांतरित झालेले नाही. ते काँग्रेसच्या पुढील प्रक्रियेतून जाईल आणि अंतिम मंजुरीनंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे भारतासह संबंधित देश या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.