दिवाळीच्या सणासुदीत साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असताना देशांतर्गत बाजारातील वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. साखर उद्योगाने यापूर्वी सरकारला दिलेल्या आश्वासनानुसार, २०२६-२७ चा गाळप हंगाम नेहमीपेक्षा सुमारे १५ दिवस आधी, म्हणजे ऑक्टोबरच्या सुरुवातीऐवजी सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात किंवा ऑक्टोबरच्या प्रारंभी सुरू करण्याचा प्रयत्न अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बहुतांश कारखान्यांना लवकर गाळप सुरू करणे आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता उद्योगातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या साखरेच्या दरात झालेली वाढ ही सरकारसाठी मोठी चिंता ठरली आहे. देशांतर्गत साखरेचे घाऊक दर ₹४,४०० ते ₹४,८०० प्रति क्विंटल या पातळीवर पोहोचले असून, गेल्या एका महिन्यात त्यात तब्बल ८ ते १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूरसारख्या प्रमुख बाजारपेठेत साखरेचा घाऊक दर ₹४,७१६ प्रति १०० किलोपर्यंत पोहोचला आहे. किरकोळ बाजारातही साखरेचा सरासरी दर ₹४९ प्रति किलो झाला असून, महिनाभरापूर्वी तो सुमारे ₹४६.५० प्रति किलो आणि वर्षभरापूर्वी ₹४६ प्रति किलो होता.
दिवाळी, दसरा आणि गणेशोत्सवासारख्या सणांमध्ये मिठाई, फराळ आणि विविध खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीसाठी साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवणे अत्यावश्यक आहे. नव्या गाळप हंगामाची सुरुवात लवकर झाल्यास नव्या साखरेची बाजारातील आवक वाढेल आणि दरांवरील दबाव कमी करण्यास मदत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, नव्या हंगामाच्या सुरुवातीला म्हणजे १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देशातील साखरेचा सुरुवातीचा साठा सुमारे ३५ लाख टन राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हा साठा सुमारे ३० वर्षांतील नीचांकी पातळी ठरू शकतो, अशी माहिती बाजारातील सूत्रांनी दिली आहे. मागील हंगामात सुमारे ८ लाख टन साखर निर्यात झाल्याचाही पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.
सरकारने साखरेची कृत्रिम टंचाई आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी यापूर्वीच व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा लागू केली आहे. १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत व्यापाऱ्यांना एका ठिकाणी जास्तीत जास्त ४,००० क्विंटल साखर ठेवता येणार असून, कोणताही व्यापारी ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवू शकणार नाही. ऑगस्ट महिन्यासाठी सरकारने २२.५ लाख टन साखरेचा विक्री कोटा जाहीर केला आहे.
मात्र, लवकर गाळप सुरू करण्यास ऊसतोड मजुरांची कमतरता मोठा अडथळा ठरत आहे. ऊसतोड कामगार मोठ्या संख्येने दिवाळीच्या आसपास उपलब्ध होतात. त्यामुळे कारखान्यांनी १५ दिवस आधी गाळप सुरू करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, प्रत्यक्षात सर्व कारखाने त्या वेळापत्रकाचे पालन करतीलच असे नाही. यांत्रिक ऊसतोडणीची क्षमता मर्यादित असल्याने मजुरांची कमतरता भरून काढणेही कठीण आहे.
याशिवाय, साखर उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उसाचा काही भाग इथेनॉल निर्मितीकडे वळवला जातो. चालू हंगामात सुमारे ३० लाख टन साखर समतुल्य ऊस इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यात आल्याचे आकडे आहेत. आगामी हंगामात साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी या वापराबाबतही केंद्र सरकार विचार करत आहे.
त्यामुळे एकीकडे साखरेचे वाढते दर, दुसरीकडे घटता प्रारंभिक साठा आणि तिसरीकडे दिवाळीतील वाढती मागणी, या तिहेरी आव्हानाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्यावर भर दिला आहे. आता साखर कारखाने प्रत्यक्षात किती लवकर गाळप सुरू करतात आणि त्यातून बाजारातील साखरेची आवक किती वाढते, यावर आगामी काळातील दरांची दिशा अवलंबून राहणार आहे.