अमेरिका–भारत व्यापार कराराबाबतची घडामोड अजूनही पूर्णपणे संपलेली नाही, असेच चित्र दिसत आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जवळपास दहा दिवसांपूर्वी या कराराची घोषणा केली असली, तरी अंतिम स्वाक्षरी (मध्य मार्चदरम्यान अपेक्षित) होण्यापूर्वी त्यातील काही महत्त्वाच्या अटींमध्ये बदल सुरू असल्याचे दिसते.
ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच आपल्या अधिकृत फॅक्ट शीटमध्ये शांतपणे दुरुस्ती केली आहे. डाळींवरील शुल्क आणि ५०० अब्ज डॉलर्सच्या खरेदी “बांधिलकी” संदर्भातील काही अटी अमेरिका–भारत संयुक्त निवेदनापेक्षा वेगळ्या होत्या. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आणि विरोधकांनी टीका केली. मात्र, व्हाईट हाऊसने आता या वादग्रस्त मुद्द्यांमध्ये बदल केल्याने दोन्ही देशांमध्ये पडद्यामागील चर्चा अद्याप सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
नेमके काय बदल झाले?
१) डाळींवरील आयात शुल्क
पूर्वीच्या फॅक्ट शीटमध्ये भारत अमेरिकेतील काही डाळींवरील आयात शुल्क कमी करेल किंवा रद्द करेल, असे नमूद होते. मात्र, सुधारित आवृत्तीत डाळींचा उल्लेख काढून टाकण्यात आला आहे. भारतासाठी कृषी क्षेत्र, विशेषतः डाळी, अतिशय संवेदनशील विषय आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळ उत्पादक आणि ग्राहक देश आहे (जागतिक उत्पादनातील सुमारे २५-२८ %). त्यामुळे या मुद्द्यावर भारताने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसते.
हे ही वाचा:
मालाडमध्ये २२ फेब्रुवारीला शरीरसौष्ठवाचा थरार
सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सहा कडव्यांचे ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य!
एका कुटुंबातील पाच जणांची विष प्राशन करून आत्महत्या
गोवा विशेष: राज्याची संस्कृती डिजिटल होणार!
२) ५०० अब्ज डॉलर्स खरेदी प्रस्ताव
पूर्वीच्या मजकुरात भारताने पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी करण्यास बांधिल असल्याचे नमूद होते. सुधारित मजकुरात हा शब्द बदलून भारताचा तसा उद्देश आहे, असा करण्यात आला आहे.
हा शब्दातील छोटा बदल असला तरी त्याचे आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम मोठे असू शकतात. तसेच “कृषी उत्पादने” हा उल्लेखही नव्या मजकुरातून वगळण्यात आला आहे.
३) डिजिटल सेवा कर (Digital Services Tax)
पूर्वीच्या फॅक्ट शीटमध्ये भारत आपला डिजिटल सेवा कर “काढून टाकेल” असे म्हटले होते. मात्र भारताच्या अधिकृत निवेदनात असा कोणताही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. आता सुधारित आवृत्तीत हा उल्लेख हटवण्यात आला आहे. त्याऐवजी भारत मजबूत द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
डिजिटल सेवा कर म्हणजे काय?
हा असा कर आहे जो गूगल, मेटा सारख्या परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर त्यांच्या डिजिटल सेवांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लावला जातो, जरी त्यांची त्या देशात भौतिक उपस्थिती नसली तरी.
भारताने आधीच ६% समानीकरण शुल्क (equalisation levy) १ एप्रिल २०२५ पासून रद्द केले आहे.