भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला अधिक आत्मनिर्भर आणि अत्याधुनिक बनविण्याच्या दिशेने संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने (डीआरडीओ) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भविष्यातील संरक्षण उत्पादन आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीसाठी देशातील खासगी कंपन्यांना रणनीतिक भागीदार म्हणून सहभागी होण्यासाठी डीआरडीओने आमंत्रित केले आहे. या निर्णयामुळे संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी संस्थांसोबत खासगी उद्योगांचा सहभाग आणखी वाढणार असून, देशांतर्गत उत्पादन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि खासगी गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राने गेल्या काही वर्षांत मोठी प्रगती केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशाचे संरक्षण उत्पादन १.२६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. यामध्ये खासगी क्षेत्राचा वाटा सुमारे २०.८ टक्के होता. केंद्र सरकारने २०२९ पर्यंत देशातील संरक्षण उत्पादन ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी खासगी कंपन्यांची उत्पादन क्षमता, संशोधन कौशल्य आणि गुंतवणूक यांचा प्रभावी वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे.
हे ही वाचा:
सकाळी १० वाजले तरी ऑफिस रिकामं! बंगळुरूच्या ट्रॅफिकला कंपन्या हैराण
जेन झीला आकर्षित करण्यासाठी सरकारी बँकांनी ‘कूल’ व्हावे
भारतीय कार बाजाराला वेग! FY31 पर्यंत ६३ लाख वाहनांची विक्री शक्य
आयएसआय कनेक्शन असलेल्या वहाब आलमच्या तिसऱ्या साथीदाराला बेड्या
डीआरडीओच्या या उपक्रमामुळे भविष्यातील अत्याधुनिक संरक्षण प्रणाली विकसित करण्यापासून त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यापर्यंत खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येणार आहे. क्षेपणास्त्र प्रणाली, प्रगत शस्त्रास्त्रे, मानवरहित हवाई वाहने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सेन्सर आणि इतर अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खासगी उद्योगांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात. मोठ्या प्रकल्पांसाठी सक्षम उत्पादन पायाभूत सुविधा, तांत्रिक कौशल्य आणि आवश्यक आर्थिक क्षमता असलेल्या कंपन्यांना या भागीदारीत प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
खासगी उद्योगांसोबत डीआरडीओचे सहकार्य यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत १३४ कंपन्या डीआरडीओच्या विकास आणि उत्पादन भागीदार किंवा उत्पादन संस्था म्हणून सहभागी झाल्या आहेत. तसेच २,१८० तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार करण्यात आले असून, भारतीय उद्योगांसाठी २,७८० हून अधिक बौद्धिक संपदा अधिकार उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या परिसंस्थेला २,२०० हून अधिक उद्योगांची उत्पादन क्षमता आधार देत आहे.
संरक्षण संशोधनासाठीही सरकारने मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. डीआरडीओचा संशोधन आणि विकास निधी आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मधील १३,७१६ कोटी रुपयांवरून २०२६-२७ मध्ये २९,१०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. म्हणजेच या कालावधीत निधीत ११२ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. याशिवाय संरक्षण संशोधन आणि विकासाच्या अर्थसंकल्पातील २५ टक्के हिस्सा उद्योग, नवउद्योजक आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुला करण्यात आला आहे.
या भागीदारीमुळे भारतातील संरक्षण उत्पादनाची संपूर्ण परिसंस्था मजबूत होण्याची शक्यता आहे. खासगी गुंतवणूक वाढल्यास नवीन उद्योग, नवउद्योजक आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना संधी मिळेल. त्यातून रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञान विकास आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळीला बळ मिळू शकते. त्याचबरोबर भारताच्या संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डीआरडीओचा हा निर्णय भारताला संरक्षण साहित्याचा आयातदार देश न ठेवता अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.