अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक २०२५ सादर केले. या विधेयकांतर्गत पान मसाला यांसारख्या उत्पादनांवर उपकर (सेस) आकारला जाणार आहे. लोकसभेत बोलताना, सीतारामन म्हणाल्या की या विधेयकात गरजेच्या वस्तूंवर कर लागू होणार नाही आणि पान मसाला यांसारख्या उत्पादनांवरून मिळणारा महसूल राज्यांसोबत वाटून आरोग्यविषयक योजनांवर खर्च केला जाईल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, “हा उपकर असून कोणत्याही गरजेच्या वस्तूंवर तो लागू नाही. या विधेयकाचा उद्देश आरोग्यासाठी हानिकारक ‘डी-मेरिट’ वस्तूंवर कर लावणे हा आहे. या उपकरामुळे त्यांच्या किमती वाढतील व त्यांचा वापर कमी होईल, हा त्यामागील हेतू आहे. सीतारामन यांनी पुढे सांगितले की वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत पान मसाल्यावर ४० टक्के कर आकारला जातो. या नव्या उपकरामुळे जीएसटी महसुलावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
हेही वाचा..
कमी तापमानामुळे वीजेची मागणी घटून १२३ अब्ज युनिटवर
स्वराज कौशल यांना पंतप्रधानांकडून श्रद्धांजली !
‘वंदे मातरम’चा विरोध म्हणजे देशद्रोही मानसिकता
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना आता डिजिटल स्वरुपात
प्रस्तावित विधेयकानुसार उपकर पान मसाला उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांतील यंत्रसामग्रीच्या उत्पादन क्षमतेवर आधारित असेल आणि हा जीएसटी व्यतिरिक्त आकारला जाईल. अर्थमंत्री म्हणाल्या, “प्रत्येक कारखान्याची उपकर देयता त्यांच्या उत्पादन क्षमतेनुसार ठरेल. त्या म्हणाल्या, “या उपकरातून मिळणाऱ्या महसुलाचा काही भाग आरोग्य जनजागृती किंवा आरोग्यविषयक इतर योजना राबवण्यासाठी राज्यांसोबत वाटला जाईल.”
पान मसाल्यावर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लावता येत नसल्याने सरकारने हा उपकर लागू करण्यासाठी हे विधेयक आणले असून, तो जीएसटीच्या अतिरिक्त आकारला जाईल. यापूर्वी बुधवारी लोकसभेत सेंट्रल एक्साइज अॅक्ट १९४४ मध्ये बदल करून, तंबाखूवर ४० टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त उत्पाद शुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. सध्या पान मसाला, तंबाखू आणि त्यासंबंधित उत्पादनांवर २८ टक्के जीएसटी आणि वेगवेगळ्या दराने क्षतिपूर्ती उपकर आकारला जातो. क्षतिपूर्ती उपकर संपल्यानंतर जीएसटी दर ४० टक्क्यांवर जाईल.