नोएडा येथील गलगोटियाज विद्यापीठ सध्या रोबोडॉग संदर्भातील वादामुळे चर्चेत आले आहे. इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ दरम्यान सादर करण्यात आलेल्या एका रोबोटिक कुत्र्याबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप झाल्यानंतर विद्यापीठाने सार्वजनिक माफी मागितली आहे. या घटनेमुळे शैक्षणिक पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाविषयी केले जाणारे दावे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
परिषदेदरम्यान विद्यापीठाच्या स्टॉलवर ‘ओरियन’ नावाचा रोबोडॉग प्रदर्शित करण्यात आला होता. माध्यमांशी संवाद साधताना तो विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये विकसित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. मात्र नंतर काही तज्ज्ञ आणि वापरकर्त्यांनी हा रोबोडॉग प्रत्यक्षात चिनी कंपनी युनिट्री रोबोटिक्स निर्मित ‘युनिट्री गो टू’ या मॉडेलसारखाच असल्याचे निदर्शनास आणले. हे मॉडेल संशोधन आणि शैक्षणिक वापरासाठी खुले बाजारात उपलब्ध असून त्याची किंमत सुमारे दोन ते अडीच लाख रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जाते.
हे ही वाचा:
गोवा विशेष: पर्यटन विभागाकडून कझाकस्तानच्या प्रतिनिधीमंडळाचे स्वागत
अमेरिका–जपानमध्ये ५५० अब्ज डॉलरचा करार
भारतात होणार ‘हॅमर’ क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन!
वाद वाढल्यानंतर गलगोटियाज विद्यापीठाने अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून स्पष्टीकरण दिले. निवेदनात म्हटले आहे की माध्यमांशी बोलणाऱ्या प्रतिनिधींना उत्पादनाच्या मूळ स्त्रोताबाबत पूर्ण माहिती नव्हती आणि त्या व्यक्तीला प्रसारमाध्यमांशी अधिकृतरीत्या बोलण्याची परवानगी नव्हती. संबंधित प्रतिनिधी म्हणजे कम्युनिकेशन विभागाच्या प्रमुख नेहा सिंह असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कॅमेऱ्यासमोर बोलताना झालेल्या उत्साहामुळे चुकीची माहिती देण्यात आली आणि त्यामुळे गैरसमज निर्माण झाला, असे विद्यापीठाने नमूद केले.
विद्यापीठाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की रोबोडॉग हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रात्यक्षिकांसाठी वापरला जात होता; तो संस्थेने स्वतः विकसित केलेला उत्पादन नाही. “या घटनेमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाबद्दल आम्हाला मनापासून खेद आहे. कोणालाही दिशाभूल करण्याचा आमचा उद्देश नव्हता,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात अशा प्रकारचा गैरसमज टाळण्यासाठी अंतर्गत संवाद प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्यात येईल, असे आश्वासनही देण्यात आले.
दरम्यान, सोशल मीडियावर या प्रकरणावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. काहींनी विद्यापीठ प्रशासनावर जबाबदारी झटकण्याचा आरोप केला, तर काहींनी ही संवादातील चूक असल्याचे मत व्यक्त केले. या वादातून शैक्षणिक संस्थांनी संशोधन आणि तंत्रज्ञान सादर करताना अचूक, पारदर्शक आणि अधिकृत माहिती देणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित झाले आहे.