अमेरिका–जपानमध्ये ५५० अब्ज डॉलरचा करार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि जपान यांच्यात झालेल्या ५५० अब्ज डॉलरच्या महत्त्वाकांक्षी व्यापार कराराअंतर्गत पहिल्या गुंतवणूक प्रकल्पांची अधिकृत घोषणा केली आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होणार असून ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होणार आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वर पोस्ट करत या कराराच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक सुरू होत असल्याचे सांगितले. हा व्यापार करार २०२५ मध्ये अंतिम करण्यात आला होता. करारानुसार जपान अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणार आहे. त्याबदल्यात अमेरिकेने जपानी वस्तूंवरील आयात शुल्क २५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
भारतात होणार ‘हॅमर’ क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन!

ग्रेट निकोबार बेट मेगा प्रकल्पाला हिरवा कंदील

या पहिल्या टप्प्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प अमेरिकेतील ओहायो राज्यात उभारण्यात येणार आहे. येथे सुमारे ३३ अब्ज डॉलर खर्चून नैसर्गिक वायूवर चालणारे भव्य वीज निर्मिती केंद्र उभारले जाणार आहे. या केंद्राची क्षमता सुमारे ९.२ गिगावॅट इतकी असेल. वाढत्या डेटा सेंटर आणि औद्योगिक गरजांसाठी ही वीज उपलब्ध होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प टेक्सास राज्यात राबविण्यात येणार आहे. येथे सुमारे २.१ अब्ज डॉलर खर्चून खोल समुद्रातील कच्चे तेल निर्यात टर्मिनल उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे अमेरिकेची ऊर्जा निर्यात क्षमता वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अमेरिकेची भूमिका अधिक बळकट होईल.

तिसरा प्रकल्प जॉर्जिया राज्यात उभारला जाणार असून सुमारे ६० कोटी डॉलर गुंतवणुकीत कृत्रिम हिरे (सिंथेटिक डायमंड) उत्पादन केंद्र विकसित केले जाईल. उच्च तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या स्थानिक उत्पादनामुळे परकीय अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांमुळे हजारो रोजगार निर्माण होतील तसेच ऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्रात अमेरिका अधिक सक्षम बनेल. त्यांनी असेही नमूद केले की तेल निर्यात प्रकल्पामुळे दरवर्षी अब्जावधी डॉलरचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मते, हा करार केवळ आर्थिक वाढीसाठीच नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचा आहे. ऊर्जा आणि महत्त्वाच्या खनिज क्षेत्रात स्वावलंबन वाढवणे हे या धोरणामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.

एकूणच, अमेरिका–जपान व्यापार कराराचा हा पहिला टप्पा दोन्ही देशांच्या आर्थिक भागीदारीला नवी चालना देणारा ठरणार असून पुढील काही वर्षांत उर्वरित गुंतवणुकीची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे.