केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी शनिवारी डिजिटल गव्हर्नन्स उपक्रमाच्या ९ वर्षांच्या यशस्वी कामगिरीचे कौतुक केले आणि म्हटले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ हे स्वप्न साकार करून, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पारदर्शकता, समावेशकता आणि कार्यक्षमतेचा आधारस्तंभ बनला आहे.
गोयल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर लिहिले, “भारतातील सर्वात प्रभावी डिजिटल प्रशासन उपक्रमांपैकी एक म्हणून ९ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल सरकारी ई-मार्केटप्लेसचे अभिनंदन.”
Congratulations to @GeM_India on completing 9 years as one of India’s most impactful digital governance initiatives.
Delivering on PM @NarendraModi ji’s vision of ‘Minimum Government, Maximum Governance’, it has evolved into a cornerstone of transparency, inclusivity &… pic.twitter.com/JXflxJJnH5
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) August 9, 2025
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत या प्लॅटफॉर्मद्वारे १.५२ लाख कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली आहे आणि त्याची सुरुवात झाल्यापासून, ३ कोटी ऑर्डरद्वारे १४.९१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांची एकत्रित खरेदी शक्य झाली आहे.
सरकारी ई-मार्केटप्लेस उपक्रम सीमांत विक्रेते गट आणि अपंग व्यक्तींना सक्रियपणे सुविधा प्रदान करतो.
“यामुळे एमएसई, महिला उद्योजक, स्वयं-मदत गट (एसएचजी), आदिवासी कारागीर, स्टार्टअप्स, विणकर आणि दिव्यांगजन यांसारख्या दुर्लक्षित आणि कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या विक्रेता गटांचा सहभाग सक्रियपणे सुलभ झाला आहे,” असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, वरपासून खालपर्यंत डिजिटल खरेदीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी, पंचायतींद्वारे खरेदी सक्षम करण्यासाठी जीईएमला ई-ग्राम स्वराज पोर्टलशी देखील एकत्रित केले गेले आहे.
गोयल यांच्या मते, योजनेचा विकास मार्ग केवळ संख्येत वाढच दर्शवत नाही तर स्थानिक समुदायांना सक्षम बनवणारा, किफायतशीर खरेदी सक्षम करणारा आणि आत्मनिर्भर भारताला पाठिंबा देणारा प्रभाव वाढवत आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, जीईएमने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ५.४ लाख कोटी रुपयांचे एकूण व्यापारी मूल्य (जीएमव्ही) नोंदवले आहे.
जीईएमचे सीईओ मिहिर कुमार यांच्या मते, “आदिवासी कारागिरांपासून ते तंत्रज्ञानावर चालणाऱ्या स्टार्टअप्सपर्यंत प्रत्येक उद्योगाला सार्वजनिक खरेदीच्या संधी सहज उपलब्ध होतील याची खात्री करण्यावर आमचे लक्ष आहे.”
खुल्या, समावेशक आणि प्रभावी सार्वजनिक खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१६ मध्ये GeM प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आणि तो एका डिजिटल खरेदी प्रणालीमध्ये विकसित झाला आहे जो देशभरातील विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना जोडतो, ज्यामध्ये दिव्यांगजन, स्वयं-मदत गट, महिला उद्योजक, स्टार्टअप आणि कारागीर यांचा समावेश आहे.