भारत ऊर्जा खरेदीचा निर्णय राजकीय दबावाला बळी पडून घेत नाही!

अमेरिकेने रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर निर्बंध अधिक कडक करत असताना, भारताने जागतिक मंचावर स्पष्ट संदेश दिला आहे — ऊर्जा खरेदीचे निर्णय “खर्च, जोखीम आणि उपलब्धता” यावर आधारित असतील, राजकीय दबावावर नाहीत.

हा संदेश म्युनिक सुरक्षा परिषदेत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी दिला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबीओ यांनी भारताने अतिरिक्त रशियन कच्चे तेल खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवली असल्याचा दावा केल्यानंतर ही प्रतिक्रिया आली.

 रणनीतिक स्वायत्ततेवर ठाम भूमिका

जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री योहान वेडफुल यांच्या उपस्थितीत बोलताना जयशंकर म्हणाले, रणनीतिक स्वायत्तता ही आमच्या इतिहासाचा आणि राजकीय विचारसरणीचा भाग आहे. ती राजकीय पक्षांच्या पलीकडे जाणारी भूमिका आहे.”

रशियन वृत्तसंस्था तास ने रुबियो यांच्या वक्तव्याचा हवाला देत म्हटले की अमेरिकेने रशियन तेलावरील नव्या निर्बंधांनंतर भारताकडून अतिरिक्त खरेदी थांबवण्याची हमी मिळवली आहे. मात्र भारताने याबाबत अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.

जयशंकर यांनी स्पष्ट केले, तेल बाजार अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. भारतीय कंपन्या उपलब्धता, किंमत आणि जोखीम पाहून निर्णय घेतात. आवश्यक असेल तर आमचे निर्णय तुमच्या विचारांशी जुळणार नाहीत.”

हे ही वाचा:

बांगलादेशकडून पंतप्रधान मोदींना शपथविधीचे निमंत्रण

नोएडामध्ये व्हॅलेंटाईन डे ला प्रियकराने प्रेयसीची हत्या करून केली आत्महत्या

मालेगावच्या उपमहापौरांनी लावला टिपू सुलतानाचा फोटो, वादानंतर हटवला

निशिकांत दुबे यांनी दिले राहुल गांधींना खुल्या चर्चेचे आव्हान

 रशियन तेल खरेदीचा प्रश्न

युक्रेन युद्धानंतर भारताने सवलतीच्या दरात रशियन कच्च्या तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. सध्या भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे ३५% हिस्सा रशियन तेलाचा आहे. अमेरिकन तेलाचा हिस्सा सुमारे १०% आहे.

भारताने सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरी कंपन्यांमार्फत अमेरिकन एलपीजीसाठी एक वर्षाचा करारही केला आहे. दरम्यान, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जेई लावरोव्ह यांनी भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचे आश्वासन दिल्याच्या बातम्या फेटाळल्या. त्यांनी सांगितले की असा दावा केवळ अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडूनच करण्यात आला आहे.

व्यापार करार आणि टॅरिफ कपात

ऊर्जा प्रश्नाबरोबरच भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांतही बदल झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील चर्चेनंतर: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ ५०% वरून १८% पर्यंत कमी केले. रशियन तेल आयातीवरून लावलेला २५% अतिरिक्त टॅरिफही हटवण्यात आला. यापूर्वी ट्रम्प यांनी भारतावर टीका करत म्हटले होते की भारताला “युक्रेनमध्ये किती लोक मरत आहेत याची पर्वा नाही.”

 संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणा करण्याचे आवाहन

म्युनिक परिषदेत जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत सुधारणा करण्याची गरजही मांडली. कोविड-१९ महामारी, युक्रेन संघर्ष, मध्यपूर्वेतील तणाव आणि चीनचा उदय यांसारख्या घटनांनी सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेतील मर्यादा उघड केल्याचे त्यांनी नमूद केले.