देशभरात ई-20 (E20) पेट्रोलबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी ई-20 पेट्रोलमुळे वाहनांचे मायलेज काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, हे सरकारने मान्य केले. मात्र, यामुळे इंजिनचे गंभीर नुकसान होते किंवा जुन्या वाहनांसाठी हे इंधन धोकादायक ठरते, असे कोणतेही ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या माहितीनुसार, ई-20 पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोलचे मिश्रण असते. इथेनॉलचे ऊर्जामूल्य पेट्रोलपेक्षा कमी असल्याने काही वाहनांमध्ये इंधन कार्यक्षमता किंचित घटू शकते. त्यामुळे साधारण ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत मायलेज कमी होण्याची शक्यता सरकारने मान्य केली आहे. मात्र, वाहनाची स्थिती, इंजिनची रचना, नियमित देखभाल, वाहतुकीची परिस्थिती आणि वाहन चालवण्याची पद्धत यांसारख्या अनेक घटकांमुळे प्रत्यक्ष मायलेजमध्ये फरक पडू शकतो.
हे ही वाचा:
सुवर्णस्वप्नाचा चुराडा; मेस्सी म्हणाला, ‘जखम खोल आहे’
रशियाने बाजारात उतरवले ४४ हजार किलो सोने
“पेपर लीक हा राजकारणाचा विषय नाही”
मिथेन स्फोटानंतर बोगदा कोसळला, ९ कामगारांचा मृत्यू
सुरेश गोपी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, देशातील कोट्यवधी वाहनांच्या वापराचा अनुभव आणि विविध तांत्रिक अभ्यासांच्या आधारे ई-20 पेट्रोलमुळे मोठ्या प्रमाणावर इंजिन निकामी होणे किंवा जुन्या वाहनांचे नुकसान झाल्याचे कोणतेही प्रमाणित पुरावे आढळलेले नाहीत. त्यामुळे केवळ अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडे लक्ष देण्याचे आवाहनही सरकारने केले आहे.
सरकारच्या मते, ई-20 इंधनाचा मुख्य उद्देश कच्च्या तेलावरील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, शेतकऱ्यांकडून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हा आहे. त्यामुळे मायलेजमध्ये किंचित घट झाली तरी पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा स्वावलंबन आणि हरित इंधनाच्या वापराला चालना देण्यासाठी ई-20 धोरण महत्त्वाचे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, वाहन उत्पादकांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच ई-20 पेट्रोलचा वापर करावा, असे आवाहनही सरकारने वाहनधारकांना केले आहे. त्यामुळे मायलेज कमी होण्याची शक्यता सरकारने मान्य केली असली, तरी ई-20 पेट्रोलमुळे घाबरण्याचे कारण नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.