डिजिटल माध्यमांवर वेगाने वाढत असलेल्या एआय-निर्मित (कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेल्या) मजकूर, फोटो, व्हिडिओ आणि डीपफेक कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आयटी नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नव्या आयटी नियमांनुसार, एआय वापरून तयार किंवा बदललेली कोणतीही सामग्री स्पष्टपणे ओळख पटवणाऱ्या लेबलसह दाखवणे आता बंधनकारक असणार आहे. यामुळे सोशल मीडियावर पसरत असलेली खोटी, भ्रामक आणि दिशाभूल करणारी माहिती रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
हे ही वाचा:
बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी हिंदू व्यापाऱ्याची हत्या
हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याकडून काँग्रेस नेत्यांवर ५०० कोटींचा मानहानीचा दावा
चोरीच्या दुचाकीवर गर्लफ्रेंडला फिरवण्याचा छंद चोराच्या अंगलट
नव्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स—जसे की गुगल, युट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि इतर—यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर येणाऱ्या कंटेंटबाबत अधिक जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. वापरकर्त्याने अपलोड केलेला मजकूर, फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ एआय-ने तयार किंवा संपादित केलेला असल्यास, तो एआय-जनरेटेड आहे हे ठळकपणे दाखवणे आवश्यक असेल. त्यामुळे सामान्य वापरकर्त्यांना तो कंटेंट खरा आहे की कृत्रिम, हे लगेच समजेल.
सरकारने हा निर्णय डीपफेक व्हिडिओ, बनावट आवाज, फसवणूक, बदनामी आणि अफवांचा वाढता धोका लक्षात घेऊन घेतला आहे. सध्या एआय तंत्रज्ञानामुळे खऱ्यासारखे दिसणारे पण पूर्णपणे बनावट व्हिडिओ आणि फोटो सहज तयार होत आहेत. याचा वापर अनेकदा लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी, आर्थिक फसवणूक करण्यासाठी किंवा समाजात भीती व संभ्रम निर्माण करण्यासाठी केला जातो. हे थांबवण्यासाठीच नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
या नव्या नियमांतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे वेगवान कारवाईची अट. जर एखादा कंटेंट बेकायदेशीर, खोटा किंवा नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याची तक्रार आली, तर संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला फक्त ३ तासांच्या आत तो कंटेंट हटवावा लागणार आहे. यापूर्वी ही मुदत २४ ते ३६ तासांची होती, मात्र आता ती मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.
तसेच, प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्यांकडून कंटेंट एआय-ने तयार केला आहे की नाही याची घोषणा घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. गरज पडल्यास तांत्रिक साधनांच्या मदतीने त्या घोषणेची पडताळणी करण्याची जबाबदारीही कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे.
सरकारच्या मते, हे नवे आयटी नियम डिजिटल पारदर्शकता वाढवतील, वापरकर्त्यांचे संरक्षण करतील आणि सोशल मीडियावर जबाबदारीची भावना निर्माण करतील. एआय तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर व्हावा, पण त्याचा गैरवापर थांबावा, हा या नियमांचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.