पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. मार्च २०२६ मध्ये देशातील एलपीजी (LPG) खपत तब्बल १३ टक्क्यांनी घटली आहे. ही घट अचानक झालेली नसून, जागतिक तणाव, पुरवठा अडथळे आणि वाढलेल्या किमती यांचा एकत्रित परिणाम आहे.
भारत आपल्या LPG गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे आणि हा पुरवठा प्रामुख्याने हॉर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येतो. मात्र, त्या भागात निर्माण झालेल्या तणावामुळे जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाला आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. त्यामुळे देशात LPG ची उपलब्धता कमी झाली.
हे ही वाचा:
लोकसभेत जागावाढ, परिसीमन विधेयक यावर केंद्र सरकारचे म्हणणे काय?
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, परवेझ पठाणसह ८ जणांची पोलिसांनी काढली धिंड!
निदा खान एचआर मॅनेजर नव्हती, पण प्रोसेस असोसिएट म्हणून काय करत होती?
वायुसेनेच्या विमानाच्या हार्ड लँडिंगनंतर रनवे पूर्ववत; काय घडले होते पुणे विमानतळावर?
या परिस्थितीत सरकारने घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, हॉटेल्स, उद्योग आणि इतर व्यावसायिक वापरासाठी LPG पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला. याचा सर्वाधिक फटका कमर्शियल क्षेत्राला बसला. घरगुती सिलेंडर विक्रीत सुमारे ८.१% घट झाली, तर गैर-घरगुती वापरात जवळपास ४८% घट नोंदवली गेली. थोक LPG विक्रीत तर तब्बल ७५.५% घसरण झाली.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात ऊर्जा किमती वाढल्यामुळे LPG महाग झाले. वाढत्या किमतींमुळे अनेक व्यावसायिकांनी वापर कमी केला किंवा पर्यायी इंधनांचा वापर सुरू केला. काही शहरांमध्ये पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) हा अधिक स्थिर आणि स्वस्त पर्याय ठरत असल्याने त्याकडे वळण्याचा कल वाढला आहे.
ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या. रिफायनरीजना LPG उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे मार्च महिन्यात देशांतर्गत उत्पादन सुमारे १.४ मिलियन टनांपर्यंत पोहोचले, तर संपूर्ण आर्थिक वर्षात ते १३.१ मिलियन टनांवर गेले. यामुळे घरगुती ग्राहकांची गरज मोठ्या प्रमाणात भागवता आली.
विशेष म्हणजे, LPG खपत कमी झाली असली तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात वाढ दिसून आली आहे. पेट्रोल विक्रीत ७.६% वाढ झाली, तर डिझेल खपत ८.१% वाढली. यावरून देशातील वाहतूक आणि आर्थिक हालचाली सुरू असल्याचे संकेत मिळतात.
एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेतील मोठे आव्हान समोर आले आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, स्थानिक उत्पादन वाढवणे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे.