केंद्र सरकारने बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार, नागालँडच्या हस्तकला परंपरा आणि कृषीवर आधारित विविधतेने समृद्ध अर्थव्यवस्थेला अलीकडील जीएसटी सुधारांमुळे मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. हे सुधार स्थानिक उत्पादक आणि उद्योजकांच्या परवड, स्पर्धात्मकता आणि बाजारपेठेतील पोहोच यावर थेट परिणाम करतात. हातमाग शाल व वस्त्रांपासून ते पर्यटन सेवा, कॉफी, बांबू आणि ऊसाच्या उत्पादनांपर्यंत, नागालँडला विविध क्षेत्रांमध्ये या सुधारांचा फायदा होणार आहे.
अधिकृत माहितीनुसार, जीआय-टॅग असलेली चाखेसांग शाल यासह नागालँडची हातमाग वस्त्रे आणि शाली या राज्याच्या हस्तकला-आधारित अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. हातमाग शाल आणि वस्त्रांवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के करण्यात आल्यामुळे ₹२,५०० पर्यंतच्या किंमतीच्या वस्तू (पूर्वी मर्यादा ₹१,००० होती) सुमारे ६.२५ टक्क्यांनी स्वस्त होतील. यामुळे विणकरांचे उत्पन्न वाढेल आणि महिला कारागिरांना थेट प्रोत्साहन मिळेल.
नागालँडमधील पर्यटन क्षेत्र — ज्यात टूर ऑपरेटर, हॉटेल्स आणि होमस्टे समाविष्ट आहेत — यांनाही जीएसटी दरकपातीचा लाभ मिळणार आहे. आतिथ्य सेवांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के केल्यामुळे ₹७,५०० पर्यंतच्या हॉटेल खोल्या सुमारे ६.२५ टक्क्यांनी स्वस्त होतील. यामुळे राज्यातील पर्यटन अधिक परवडणारे होईल आणि पर्यटनवृद्धीला चालना मिळेल.
हेही वाचा..
जदयूची ५७ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर
सोनम वांगचुक याचिका : २९ ऑक्टोबरला सुनावणी
माजी सैनिक, त्यांच्या घरच्यांच्या आर्थिक मदतीत १०० टक्के वाढ
‘I Love Mohammed’ वाद; “आम्हाला काहीच हरकत नाही, मग ‘I Love Mahadev’ला विरोध का?”
जीएसटी सुधारांमुळे नागालँड कॉफीसाठी नव्या संधींचे दरवाजे उघडले आहेत. भाजलेल्या कॉफी बियांवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के आणि कॉफी अर्कावरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. वर्ष २२-२३ पर्यंत नागालँडमध्ये सुमारे २,२०० नोंदणीकृत कॉफी उत्पादक होते. नव्या दरकपातीनंतर कॉफीच्या एकूण किंमतीत ६.२५ टक्क्यांपासून ११ टक्क्यांपर्यंत घट अपेक्षित आहे, ज्यामुळे नागालँड कॉफी अधिक स्पर्धात्मक आणि फायदेशीर ठरेल, विशेषतः एमएसएमई आणि लघुउद्योजकांसाठी.
त्याचप्रमाणे, नागालँडचा बांबू आणि ऊस (काठी) उद्योग प्रामुख्याने सोविमा (चुमौकेदिमा) आणि दीमापूर येथील एनबीआरसी केंद्रांभोवती केंद्रित आहे. या क्षेत्रात विविध जिल्ह्यांमध्ये बांबू क्लस्टर्स पसरलेले आहेत आणि या उद्योगात सुमारे १३,००० लोक कार्यरत आहेत — ज्यात कारीगरांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमई, घरगुती उद्योग आणि ग्रामीण सुतारकाम समाविष्ट आहे.
हे उत्पादन देशांतर्गत बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते आणि फर्निचर, हस्तकला आणि पर्यावरणपूरक सजावटीच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करतात. फर्निचर आणि हस्तकलेवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के केल्यामुळे किंमतीत सुमारे ६.२५ टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे, ज्यामुळे उत्पादने अधिक परवडणारी होतील आणि कारीगरांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.