यूएई आणि सौदी अरेबियाने होर्मुज सामुद्रधुनीला बायपास करून भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भारतासाठी मोठा दिलासा देणारा ठरत आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची तेल वाहतूक मार्गिका मानली जाते. जगातील सुमारे २०% कच्चे तेल या मार्गाने वाहतूक होते. मात्र इराणशी संबंधित वाढत्या संघर्षामुळे या मार्गावर धोका निर्माण झाला आहे. जहाजांवर हल्ल्यांची शक्यता आणि सुरक्षेचे प्रश्न वाढल्याने पुरवठा खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालच्या फाल्टामध्ये इव्हीएममधील भाजपच्या बटणावर लावली टेप
जपानमध्ये प्रदर्शित होणार ‘धुरंधर’
पश्चिम बंगालच्या फाल्टा येथील संयुक्त ब्लॉक विकास अधिकाऱ्याची बदली
अमेरिकेच्या पासपोर्टवर आता असणार डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो
या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाने आपल्या “पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन”चा वापर करून कच्चे तेल रेड सी (लाल समुद्र) किनाऱ्यावरील यनबू बंदरापर्यंत पोहोचवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे तेल थेट लाल समुद्रमार्गे निर्यात करता येते आणि होर्मुजवर अवलंबित्व कमी होते. दुसरीकडे यूएईने अबूधाबीहून फुजैराह बंदरापर्यंत जाणाऱ्या पाइपलाइनचा वापर वाढवला आहे. फुजैराह हे बंदर होर्मुजच्या बाहेर असल्यामुळे सुरक्षित मानले जाते.
या पर्यायी मार्गांमुळे भारताला मोठा फायदा झाला आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये भारताचा कच्च्या तेलाचा आयात सुमारे ४.४ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतका राहिला. जरी हा आकडा काहीसा कमी असला, तरी यूएईकडून येणारा पुरवठा वाढला असून सौदी अरेबियाकडून पुरवठा स्थिर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा आधार मिळाला आहे.
याउलट इराक, कुवैत आणि कतार यांसारख्या देशांकडे पर्यायी मार्ग नसल्यामुळे त्यांचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. त्यामुळे सध्या सौदी अरेबिया आणि यूएई यांचे महत्त्व जागतिक तेल बाजारात अधिक वाढले आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे कारण देशाच्या मोठ्या प्रमाणातील तेल आयातीचा मार्ग होर्मुज सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहे. जर हा मार्ग बंद झाला, तर भारतास मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. त्यामुळे भारतानेही रशिया, अमेरिका आणि आफ्रिकेतील देशांकडून कच्चे तेल आयात वाढवण्यावर भर दिला आहे.
तसेच भारताकडे सध्या सुमारे ५० दिवसांचा तेलसाठा उपलब्ध असल्याने तातडीचा धोका टळला आहे. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. एकंदरीत, सौदी अरेबिया आणि यूएईने घेतलेला हा निर्णय भारतासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. होर्मुजवरील अवलंबित्व कमी करून पर्यायी मार्गांचा वापर केल्यामुळे भारताचा तेल पुरवठा सध्या सुरक्षित राहिला आहे. मात्र मध्यपूर्वेतील तणाव कायम राहिल्यास तेलाच्या किंमतीत चढ-उतार सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.