भारत आणि युरोपियन संघ (EU) यांच्यात सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या (Free Trade Agreement – FTA) चर्चांना नव्याने वेग आला आहे. युरोपियन संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या भारत भेटीमुळे हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता, भारताच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक भूमिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
युरोपियन संघ हा २७ देशांचा समूह असून जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक शक्तींमध्ये त्याची गणना होते. दुसरीकडे भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून जगातील सर्वात मोठ्या ग्राहक बाजारांपैकी एक आहे. सध्या भारत–EU वार्षिक व्यापार सुमारे १३५ ते १४० अब्ज डॉलर इतका आहे. मात्र दोन्ही बाजूंचं उद्दिष्ट हे व्यापार मूल्य २०० अब्ज डॉलरच्या पुढे नेण्याचं आहे. या उद्दिष्टासाठीच FTA महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
हे ही वाचा:
कॅनडात गोळीबार; भारतीय वंशाचा २८ वर्षीय युवक ठार
ट्रम्पवादळानंतर अमेरिकेत हिमवादळ; १३ हजार उड्डाणे रद्द
अवेळी म्हातारपण येऊ नये असं वाटतंय, मग खा आवळा…
भारत–EU FTA वर गेल्या १५ वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. आयात शुल्क, पर्यावरणीय नियम, बौद्धिक संपदा हक्क, डेटा संरक्षण आणि शेतीसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांमुळे हा करार अनेकदा अडथळ्यात अडकला. मात्र कोविडनंतर खंडित झालेल्या पुरवठा साखळ्या, रशिया–युक्रेन युद्ध आणि चीनवरील वाढतं अवलंबित्व यामुळे युरोपियन संघ आता नव्या, विश्वासार्ह भागीदारांच्या शोधात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत एक स्थिर आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित पर्याय म्हणून पुढे आला आहे.
याच कारणामुळे उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्यासह EU चे वरिष्ठ नेते भारत दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यात भारत–EU शिखर परिषद आणि उच्चस्तरीय चर्चा होत असून FTA ला अंतिम स्वरूप देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
FTA लागू झाल्यास भारतीय वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, आयटी सेवा, ऑटो पार्ट्स आणि MSME क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. शुल्क कमी झाल्याने भारतीय उत्पादने युरोपमध्ये अधिक स्पर्धात्मक ठरतील, निर्यात वाढेल आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. मात्र कार्बन बॉर्डर टॅक्स, शेती आणि पर्यावरणीय मानदंड यांसारखी आव्हानेही आहेत.