भारत या आठवड्यात एका मोठ्या संरक्षण करारावर औपचारिक चर्चेला सुरुवात करणार आहे. संरक्षण मंत्रालय (MoD) फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर उच्चस्तरीय बैठकीची चर्चा करणार आहे. या विमानांची किंमत अंदाजे ३.२५ लाख कोटी रुपये असणार आहे. जर हा प्रस्ताव पुढे सरकला आणि मंजूर झाला, तर तो भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार ठरेल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) ऑपरेशनल क्षमता जलदगतीने बळकट करण्यासाठी या प्रस्तावात १२ ते १८ राफेल विमानांची थेट खरेदी केली जाणार आहे. उर्वरित विमाने “मेक इन इंडिया” फ्रेमवर्क अंतर्गत तयार केली जातील. या सरकार-ते-सरकार (G2G) करारात, भारत अशीही मागणी करत आहे की जरी विमानाचे सोर्स कोड्स फ्रान्सकडेच असले तरी, फ्रेंच सरकारने भारतीय शस्त्र प्रणाली आणि इतर स्वदेशी प्रणाली राफेल विमानात समाविष्ट कराव्यात.
सामान्यतः ‘मेक इन इंडिया’ संरक्षण करारांसाठी ५० ते ६० टक्के स्वदेशी साहित्याची आवश्यकता असते, परंतु राफेलच्या बाबतीत, हे प्रमाण सुमारे ३० टक्के असण्याची शक्यता आहे. जर हा करार मंजूर झाला तर भारतीय सशस्त्र दलात राफेल विमानांची एकूण संख्या १७६ पर्यंत पोहोचेल. भारतीय हवाई दलाकडे आधीच ३६ राफेल आहेत. तथापि, भारतीय नौदलाने गेल्या वर्षी २६ राफेल मरीन विमानांची ऑर्डर दिली होती.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतीय हवाई दलाने तयार केलेले ‘केस स्टेटमेंट’ (SoC) काही महिन्यांपूर्वी मंत्रालयाला सादर करण्यात आली. मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) समोर ठेवला जाईल.
हे ही वाचा:
‘तमिळ संस्कृती हा संपूर्ण भारताचा सामाईक वारसा’
सोन्या-चांदीने गाठले आकाश, नवे उच्चांक प्रस्थापित
अमेरिका ग्रीनलँड ताब्यात घेणार? नव्या विधेयकामुळे खळबळ
मकर संक्रांत २०२६: ‘या’ रंगाचे कपडे घालू नका!
राफेलच का?
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान राफेल विमानाच्या निर्णायक कामगिरीनंतर या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ऑपरेशनमध्ये, राफेलने त्याच्या स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूटसह पाकिस्तानी बाजूने वापरल्या जाणाऱ्या चिनी PL-१५ एअर-टू-एअर क्षेपणास्त्रांविरुद्ध प्रभावी ठरला.
फ्रांसकडून भारतात राफेलच्या M-88 इंजिनांसाठी देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा स्थापन करण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे, जी हैदराबादमध्ये असणार आहे. डसॉल्ट एव्हिएशनने फ्रेंच-लढाऊ विमानांच्या देखभालीसाठी भारतात आधीच एक युनिट स्थापन केले आहे. टाटासारख्या भारतीय एरोस्पेस कंपन्या देखील या योजनेत सहभागी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रादेशिक सुरक्षा आणि भविष्यातील रणनीती
प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून भारताला मोठ्या संख्येने लढाऊ विमानांची तातडीने आवश्यकता आहे. भविष्यात, भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ ताफ्यात प्रामुख्याने Su-30MKI, राफेल आणि स्वदेशी लढाऊ विमाने असणार आहेत. भारताने आधीच 180 LCA तेजस मार्क-1A विमानांची ऑर्डर दिली आहे आणि २०३५ नंतर मोठ्या संख्येने स्वदेशी पाचव्या पिढीची लढाऊ विमाने समाविष्ट करण्याची योजना आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, अमेरिका आणि रशियाने भारतीय हवाई दलाला स्वतःची पाचव्या पिढीची लढाऊ विमाने, अमेरिकन F-35 आणि रशियन Su-57 प्रस्तावित केली असली तरी भारताची फ्रान्सशी चर्चा सुरु होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताचे राफेलवर लक्ष हे त्याच्या ऑपरेशनल अनुभवामुळे आणि जलद उपलब्धता असल्याने आहे.