भारताची अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष २०२५-२६ च्या एप्रिल-सप्टेंबर कालावधीत मजबूत राहिली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे खप, गुंतवणूक आणि सरकारी खर्च वाढणे. ही माहिती एका अधिकृत निवेदनात देण्यात आली. सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की आढावा कालावधीत अन्नधान्य उत्पादनांच्या किंमती मर्यादित चौकटीत राहिल्या आहेत. जीएसटी सुधारणा, बाह्य क्षेत्राचे संतुलित प्रदर्शन, स्थिर तरलता आणि सक्षम वित्तीय बाजारामुळे मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता टिकून आहे.
सरकारचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ऑगस्टच्या चलनविषयक धोरणाला ५.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवले आहे. केंद्रीय बँकेने वित्त वर्ष २५-२६ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारित करून ६.८ टक्के केला आहे, जो आधी ६.५ टक्के होता. अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “मजबूत उपभोग, गुंतवणूक आणि सरकारी खर्चामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत आहे आणि चांगला मान्सून, जीएसटी २.० सुधारलेला कर्जप्रवाह आणि क्षमता वापर वाढ यांसारखे सहाय्यक घटक सकारात्मक दृष्टिकोन टिकवून ठेवत आहेत.”
हेही वाचा..
तर पाकचा इतिहास, भूगोल बदलून जाईल
देशाला पुन्हा आत्मस्वरूपात उभे करण्याची गरज
हिंसक उद्रेकांमध्ये इच्छित बदल घडवण्याची शक्ती नसते; लोकशाहीमुळेच आमूलाग्र बदल!
गोल्डी ब्रार टोळीशी संबंधित दोन शूटर्सना अटक; मुनावर फारुकी होता लक्ष्य
भारताचा वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष २५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांनी वाढला, जो मागील तिमाहीत ७.४ टक्के होता. ही मागील सात तिमाहीतील सर्वात वेगवान वाढ होती. अर्थव्यवस्थेतील या वेगामागे गुंतवणूक आणि उपभोगातील वाढ कारणीभूत होती. जागतिक चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा आर्थिक वाढ दर मजबूत राहिला आहे. अनेक जागतिक रेटिंग एजन्सींनीदेखील याची पुष्टी केली आहे.
आयएमएफनुसार, भारताची अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष २६ मध्ये ६.४ टक्क्यांनी वाढेल. फिचने विकास दर वित्त वर्ष २६ मध्ये ६.९ टक्के आणि वित्त वर्ष २७ मध्ये ६.३ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. एसअँडपी ग्लोबलनुसार, भारताचा जीडीपी वाढ दर वित्त वर्ष २६ मध्ये ६.५ टक्के असेल, तर ओईसीडीने चालू वित्त वर्षात विकास दर ६.७ टक्के राहील असा अंदाज जाहीर केला आहे.