पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवार, २५ एप्रिल रोजी रेशन वितरण (PDS) घोटाळ्याप्रकरणी मोठी कारवाई केली आहे. कोलकाता, बर्धवान आणि उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील हाबरा येथे पुरवठादार आणि निर्यातदारांशी संबंधित नऊ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. ईडीच्या कोलकाता झोनल कार्यालयाच्या पथकाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ (PMLA) अंतर्गत ही कारवाई केली. ज्या ठिकाणी छापेमारी झाली, ती रेशन घोटाळ्यातील आरोपी निरंजन चंद्र साहा आणि इतर संबंधित व्यक्तींशी जोडलेली असल्याचे सांगितले जाते. हाबरामध्ये एका व्यावसायिकाच्या ठिकाणावरही छापा टाकण्यात आला.
या प्रकरणात ईडीने पश्चिम बंगाल पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला. ही एफआयआर २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी बशीरहाट पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली होती. घोझाडांगा एलसीएस येथील सीमाशुल्क उपायुक्तांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल झाला होता. यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत असलेल्या गव्हाच्या मोठ्या प्रमाणावर अफरातफरीचा आरोप आहे.
तपासात असे समोर आले की, आरोपींनी कल्याणकारी योजनांसाठी असलेल्या PDS गव्हाची हेराफेरी करण्यासाठी एक नियोजित पद्धत वापरली होती. हा गहू पुरवठादार, परवाना धारक वितरक, डीलर्स आणि दलाल यांच्या संगनमताने अनधिकृत मार्गाने कमी किमतीत खरेदी करण्यात आला होता. मोठ्या प्रमाणात गहू सप्लाय चेनमधून बेकायदेशीररीत्या काढून विविध ठिकाणी साठवण्यात आला.
हे ही वाचा:
मणिपूरमध्ये नागा- कुकी समाजांमध्ये संघर्ष; तिघांचा मृत्यू
प. बंगाल निवडणुकीदरम्यान पक्षपाताच्या आरोपावरून पाच पोलिस निलंबित
चंद्र-मंगळ मोहिमांसाठी मानवी सहनशक्तीची चाचणी
इराण-अमेरिका थेट चर्चा नाही; पाकिस्तानमार्फत होणार संवाद
गव्हाची ओळख लपवण्यासाठी, आरोपींनी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) आणि राज्य सरकारचे चिन्ह असलेल्या मूळ पोत्यांची अदलाबदल केली किंवा ती उलटी करून त्यात पुन्हा गहू भरला. त्यामुळे गव्हाची खरी ओळख लपवण्यात आली आणि PDS गहू वैध साठा असल्याचे भासवून खुल्या बाजारात विकण्यात आला. या प्रक्रियेद्वारे आरोपींनी बेकायदेशीररीत्या मोठा नफा कमावून ‘गुन्ह्यातून मिळवलेली मालमत्ता’ निर्माण केल्याचे ईडीच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे.
