एचडीएफसी बँकेत एलआयसीचा हिस्सा वाढणार; आरबीआयची मोठी मंजुरी

१०% हिस्सेदारीसाठी आरबीआयची मंजुरी

एचडीएफसी बँकेत एलआयसीचा हिस्सा वाढणार; आरबीआयची मोठी मंजुरी

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला एचडीएफसी बँकेतील आपला हिस्सा जवळपास १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एचडीएफसी बँकेतील एलआयसीची गुंतवणूक आणखी वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या एलआयसीकडे एचडीएफसी बँकेच्या एकूण भागभांडवलापैकी ४.११ टक्के हिस्सा आहे. आरबीआयच्या मंजुरीनंतर एलआयसीला हा हिस्सा कमाल ९.९९ टक्क्यांपर्यंत वाढवता येणार आहे.

एचडीएफसी बँकेने १९ ऑगस्ट रोजी केलेल्या नियामक फाइलिंगमध्ये यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. आरबीआयने एलआयसीच्या अतिरिक्त हिस्सा खरेदीच्या अर्जाला मंजुरी दिली असून, ही मंजुरी बँकेच्या पेड-अप शेअर कॅपिटल किंवा मतदानाच्या अधिकारांपैकी ९.९९ टक्क्यांपर्यंत लागू आहे. मात्र, या मंजुरीचा अर्थ एलआयसी लगेचच आपला हिस्सा ९.९९ टक्क्यांपर्यंत वाढवणार असा नाही. हिस्सा वाढवताना आरबीआय, सेबी आणि इतर लागू नियामकांच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
हे ही वाचा:
काँग्रेसचे तुष्टीकरणाचं राजकारण आता चालणार नाही!

चिनाब ब्रिजवर वंदे भारत सुसाट; गाठला १०० किमी प्रतितासाचा वेग!

सोने ₹१.६० लाखांच्या उंबरठ्यावर, चांदीही ₹२.४ लाखांवर

महागाईचा भडका: साखर, कच्चे तेल, गहू -कांद्याचे दर कडाडले

एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे, तर एचडीएफसी बँक देशातील प्रमुख खासगी क्षेत्रातील बँक आहे. त्यामुळे एलआयसीला हिस्सा वाढवण्याची परवानगी मिळणे हे दोन्ही संस्थांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे वित्तीय सेवा क्षेत्रातील एलआयसीची गुंतवणूक आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. बाजारातही या निर्णयाची सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली असून, एचडीएफसी बँकेच्या शेअरमध्ये सुरुवातीच्या व्यवहारात वाढ नोंदवण्यात आली.

विशेष म्हणजे, एलआयसीने यापूर्वीच एचडीएफसी बँकेत ४.११ टक्के हिस्सा घेतलेला आहे. आता जवळपास १० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक वाढवण्याची संधी मिळाल्याने बँकेतील एलआयसीची उपस्थिती लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष गुंतवणूक किती वाढवायची, याचा निर्णय एलआयसीच्या गुंतवणूक धोरणानुसार घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आरबीआयची मंजुरी ही एलआयसीला मिळालेली गुंतवणुकीची अतिरिक्त संधी असून, तातडीने हिस्सा वाढवण्याचा निर्णय नाही.

Exit mobile version