स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम (WEF) परिषदेत महाराष्ट्रासाठी मोठी आर्थिक संधी निर्माण झाली आहे. या परिषदेदरम्यान महाराष्ट्र सरकारने सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार (MoUs) केले असून, तब्बल १८ देशांतील आघाडीच्या कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दावोसमध्ये जागतिक उद्योगपती, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसोबत उच्चस्तरीय बैठकांची मालिका घेतली. या बैठकीतून औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राला दीर्घकालीन लाभ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हे ही वाचा:
दावोसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून ‘बोर्ड ऑफ पीस’ करारावर स्वाक्षरी
जम्मू-काश्मीरमधील दोडा येथे लष्करी गाडी दरीत कोसळून १० जवानांचा मृत्यू
महाराष्ट्रात महापौर आरक्षणाची सोडत जाहीर
VB G RAM G संबंधित संदर्भांवर आक्षेप; कर्नाटकच्या राज्यपालांचा अभिभाषण वाचण्यास नकार
या ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पुढील काही वर्षांत २० ते २५ लाख थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः जर्मनी, अमेरिका, जपान, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि युनायटेड किंगडम (यूके) येथील कंपन्यांनी महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रस दाखवला आहे.
गुंतवणूक प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक वाहन (EV), हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, आयटी व डेटा सेंटर्स, संरक्षण उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग आणि फार्मा या क्षेत्रांमध्ये होणार आहे. यामध्ये केवळ हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठीच सुमारे ८ ते १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने उद्योगस्नेही धोरणे, जलद व सुलभ परवानगी प्रक्रिया, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यांचा प्रभावीपणे उल्लेख करत गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला आहे. दावोसमधील हे करार महाराष्ट्राला केवळ देशातीलच नव्हे तर जागतिक औद्योगिक नकाशावर अग्रस्थानी नेणारे ठरणार असून, राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी गती देणारे ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.