केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून समर्पित रेअर अर्थ कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. यामागील उद्देश भारताचा देशांतर्गत उत्पादन आधार मजबूत करणे आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन म्हणाल्या की, खनिज-संपन्न राज्यांना समर्पित रेअर अर्थ कॉरिडॉर उभारण्यासाठी केंद्र सरकार पाठबळ देणार आहे. हे कॉरिडॉर ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांना जोडणार आहेत.
त्या म्हणाल्या, “नोव्हेंबर २०२५ मध्ये रेअर अर्थ स्थायी चुंबकांसाठी (परमनंट मॅग्नेट्स) एक योजना सुरू करण्यात आली होती. आता ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या खनिज-संपन्न राज्यांमध्ये समर्पित रेअर अर्थ कॉरिडॉर उभारण्यासाठी आम्ही पाठबळ देण्याचा प्रस्ताव मांडत आहोत.”
हा निर्णय नोव्हेंबर २०२५ मध्ये रेअर अर्थ स्थायी चुंबक योजना सुरू केल्यानंतर घेण्यात आला आहे.
रेअर अर्थ कॉरिडॉर म्हणजे काय?
रेअर अर्थ घटक हे खनिजांचा एक समूह असून त्यांचा वापर अनेक आधुनिक तंत्रज्ञानांमध्ये केला जातो. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहने, पवनचक्क्या, मोबाईल फोन, संरक्षण उपकरणे तसेच इतर प्रगत इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा समावेश होतो. रेअर अर्थ खनिजांपासून तयार होणारे स्थायी चुंबक स्वच्छ ऊर्जा आणि उच्च दर्जाच्या उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
हे ही वाचा:
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थमंत्री सीतारमण विद्यार्थ्यांशी साधणार संवाद
देशाची पहिली LNG- संचालित प्रवासी ट्रेन साबरमतीमध्ये यशस्वीपणे धावली!
भारताला बायोफार्मास्युटिकल हबमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ‘बायोफार्म शक्ती’
सुनेत्रा अजित पवार महाराष्ट्राच्या नव्या उपमुख्यमंत्री
प्रस्तावित कॉरिडॉरचा उद्देश देशांतर्गत रेअर अर्थ खनिजांचे उत्खनन, प्रक्रिया आणि वाहतूक यासाठी एक संघटित जाळे निर्माण करणे हा आहे. खनिज-संपन्न राज्यांना एकमेकांशी जोडून पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करणे, खर्च कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन जलद व सुलभ करणे, असा सरकारचा मानस आहे.
ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये रेअर अर्थ खनिजांचे साठे आढळतात, विशेषतः किनारी भागात आणि खनिज पट्ट्यांमध्ये. या राज्यांमध्ये बंदरे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि आधीपासून असलेली पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने खनिज प्रक्रिया व वाहतूक सुलभ होऊ शकते. या भागांना लक्ष केंद्रीत पाठबळ दिल्यास रेअर अर्थ खनिजांचा मजबूत देशांतर्गत परिसंस्था (इकोसिस्टम) उभारता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
रेअर अर्थ कॉरिडॉर योजना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या रेअर अर्थ स्थायी चुंबक योजनेवर आधारित आहे. या योजनेचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहने, नवीकरणीय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या चुंबकांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हा होता. कच्च्या खनिजांचा सातत्यपूर्ण पुरवठा नसल्यास असे उत्पादन शक्य नाही. त्यामुळे उत्खननापासून तयार उत्पादनापर्यंतची संपूर्ण पुरवठा साखळी मजबूत करण्यास हे कॉरिडॉर मदत करतील, अशी अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पाचा संदर्भ आणि व्यापक उद्दिष्टे
भाषणात सीतारामन यांनी सांगितले की हा अर्थसंकल्प देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यावर केंद्रित आहे. भारताची विकासयात्रा स्थिर आर्थिक वाढ आणि नियंत्रणात असलेल्या महागाईने चिन्हांकित राहिली असून, योग्य धोरणात्मक निर्णयांमुळे व्यापक आर्थिक स्थैर्य राखले गेले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
त्या म्हणाल्या की, नव्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनाच्या पद्धती बदलत आहेत आणि त्यामुळे महत्त्वाच्या खनिजांची व पाण्याची मागणी वाढत आहे. योग्य यंत्रणा उपलब्ध झाल्यास अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हे मोठे परिवर्तन घडवू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की भारताने जागतिक बाजारपेठेशी जोडलेले राहिले पाहिजे, मात्र महत्त्वाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणेही तितकेच आवश्यक आहे. घरगुती अर्थव्यवस्था, शेती आणि खरेदी क्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असून, त्यामुळे दारिद्र्य कमी होण्यास आणि लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.
जागतिक स्तरावर आव्हानात्मक परिस्थिती असतानाही भारताने सुमारे ७ टक्क्यांची उच्च विकासदर नोंदवली असून, सुधारणा धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. हा अर्थसंकल्प आकांक्षांना प्रत्यक्ष यशात रूपांतरित करण्यासाठी असून, युवक, समावेशक विकास आणि दीर्घकालीन शाश्वतता यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
जागतिक पातळीवर रेअर अर्थ पुरवठा साखळी काही मोजक्या देशांपुरती मर्यादित आहे. त्यात कोणताही व्यत्यय आल्यास स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण उद्योगांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. स्वतःचे रेअर अर्थ कॉरिडॉर विकसित करून भारत भविष्यातील वाढीसाठी आणि नव्या तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली संसाधने सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सरकारचा विश्वास आहे की हा निर्णय भारताला महत्त्वाकांक्षा आणि समावेशकता यांच्यात संतुलन साधण्यास, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यास आणि जागतिक अनिश्चिततेशी संबंधित जोखमी कमी करण्यास मदत करेल. कालांतराने हे रेअर अर्थ कॉरिडॉर भारताचा अधिक मजबूत आणि आत्मनिर्भर उत्पादन आधार उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.