रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या एप्रिल २०२६ च्या पतधोरण बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. जागतिक घडामोडी, विशेषतः पश्चिम आशियातील तणाव आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या युद्धविरामामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन RBI ने सावध भूमिका घेतली आहे.
RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे कर्जदारांसाठी EMI मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते सध्याच्या पातळीवरच राहणार आहेत.
हे ही वाचा:
सीझफायरवर सहमती, पण लेबनॉनचा समावेश नाही
तेल घसरले; युद्धविरामानंतर मोठी घडामोड
६० दिवसांनंतर ‘तेजस’ पुन्हा झेप घेण्यास सज्ज!
विल्सनच्या १९७६च्या बॅचची झाली रियुनियन, शाळेतल्या आठवणींनी चेहरे फुलले
या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक अनिश्चितता. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी चढ-उतार झाली होती. मात्र, अमेरिका आणि इराण यांच्यात तात्पुरता युद्धविराम झाल्यामुळे तेलाच्या किमतीत घसरण झाली आणि बाजारात काही प्रमाणात स्थिरता आली आहे. त्यामुळे महागाईवरील दबाव काहीसा कमी झाला असला तरी RBI अजूनही सावध आहे.
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने स्पष्ट केले की, सध्या महागाई आणि आर्थिक वाढ या दोन्ही बाबींमध्ये संतुलन राखणे गरजेचे आहे. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती, पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि जागतिक राजकीय तणाव यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता अजूनही कायम आहे.
याशिवाय, अर्थतज्ज्ञांच्या मते RBI सध्या “वेट अँड वॉच” धोरणावर आहे. गेल्या वर्षभरात RBI ने एकूण १२५ बेसिस पॉइंटने रेपो दरात कपात केली होती, त्यामुळे आता लगेच बदल करण्याऐवजी परिस्थितीचे निरीक्षण करण्यावर भर दिला जात आहे.
दरम्यान, शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसून आले आहे. युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये मोठी वाढ झाली, तसेच रुपयाही मजबूत झाला. मात्र, ही सुधारणा तात्पुरती ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
एकूणच, RBI च्या या निर्णयामुळे कर्जदारांना तातडीचा दिलासा मिळाला असला तरी पुढील काही महिन्यांत महागाई आणि जागतिक परिस्थिती कशी राहते, यावर भविष्यातील दरनिर्णय अवलंबून असणार आहे. EMI मध्ये सध्या बदल नसला तरी पुढील धोरण बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.