मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीला संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारकडून व्हेनेझुएला येथून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी विशेष परवाना (जनरल लायसन्स) देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन न करता रिलायन्सला थेट व्हेनेझुएलाकडून तेल आयात करता येणार आहे.
अमेरिकेने यापूर्वी व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले होते. त्यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना तेथून तेल खरेदी करता येत नव्हते. मात्र बदलत्या जागतिक परिस्थितीत काही सवलती देण्यात आल्या असून त्याचा फायदा रिलायन्सला झाला आहे.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदींचे C- 130 विमान हायवे इमर्जन्सी लँडिंग फॅसिलिटीवर उतरले
गुलामगिरीचे अवशेष पुसून टाकण्यासाठी ‘सेवा तीर्थ’
मुलांचे अपहरण झाल्याच्या अफवेवरून झारखंडमध्ये पाच साधूंना मारहाण
हस्तांदोलन टाळणे पुरेसे नाही; भारत-पाक क्रिकेट सामने रद्द करा
रिलायन्सची गुजरातमधील जामनगर रिफायनरी ही जगातील सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांपैकी एक आहे. ही रिफायनरी जड आणि उच्च सल्फरयुक्त कच्चे तेल प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहे. व्हेनेझुएलाचे तेल प्रामुख्याने जड स्वरूपाचे असल्याने ते इतर देशांच्या तुलनेत स्वस्त दरात उपलब्ध होते. त्यामुळे हे तेल आयात केल्यास रिलायन्सचा कच्चा माल खर्च कमी होऊन नफा वाढण्याची शक्यता आहे.
रिलायन्सने २०१९ पूर्वी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी केले होते. मात्र अमेरिकन निर्बंधांमुळे ते व्यवहार थांबले. आता पुन्हा परवानगी मिळाल्याने कंपनीला थेट व्यवहार करता येणार आहेत. यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी होईल आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
या निर्णयाचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे विविध देशांकडून तेल खरेदी करणे भारतासाठी फायदेशीर ठरते. व्हेनेझुएला हा आणखी एक पर्याय उपलब्ध झाल्याने भारताची आयात व्यवस्था अधिक मजबूत होऊ शकते.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात व्हेनेझुएलावर कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते. आता ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी काही प्रमाणात धोरणात्मक बदल करण्यात येत आहेत, असे मानले जाते.
एकूणच, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला मिळालेला हा परवाना कंपनीसाठी व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. स्वस्त कच्चे तेल, मजबूत शुद्धीकरण क्षमता आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा लक्षात घेता हा निर्णय कंपनीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. तसेच भारताच्या ऊर्जा धोरणातही हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.