जागतिक अर्थकारणात भारतासाठी महत्त्वाची ठरू शकणारी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. रशियाने बांगलादेशला रूपपूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठीचे सुमारे १० अब्ज डॉलर्सचे पेमेंट अमेरिकन डॉलरऐवजी भारतीय रुपयात करण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती समोर आली आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय रुपयाच्या वाढत्या स्वीकाराला मोठी चालना मिळू शकते. विशेष म्हणजे, एकीकडे अमेरिका व्यापार धोरण आणि टॅरिफच्या माध्यमातून भारतावर दबाव वाढवत असल्याची चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे रशिया पुन्हा एकदा भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेवर विश्वास दाखवत असल्याचे या घडामोडीतून दिसून येत आहे.
बांगलादेशमधील रूपपूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक आहे. रशियाच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्याने उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे १२ अब्ज डॉलर्स आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर बांगलादेशच्या सुमारे १० टक्के विजेची गरज या प्रकल्पातून भागवली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी बांगलादेशने रशियाला सुमारे १० अब्ज डॉलर्सचे पेमेंट करायचे असून, ते भारतीय रुपयात करण्याचा प्रस्ताव रशियाने दिल्याचे सांगितले जात आहे.
हे ही वाचा:
मुंबईवर दहशतवादी हल्ल्याचा धोका, पोस्टमुळे पोलिस सतर्क
मेहबुबा मुफ्तींनी धरला तिरंगा उलटा
ई-२० वादातील गडकरींशी संबंधित डीपफेक, बनावट पोस्ट हटवा
‘मेटा’कुटीला…माफी मागा नाहीतर कारवाई
युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले. त्यामुळे डॉलरमधील व्यवहारांवर अनेक मर्यादा आल्या. याच पार्श्वभूमीवर रशियाने स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. भारत, चीन आणि इतर ब्रिक्स देशांसोबतही रशिया डॉलरऐवजी स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार करण्यावर भर देत आहे.
भारतानेही गेल्या काही वर्षांत रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. २०२२ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट’ व्यवस्था सुरू केली. या माध्यमातून अनेक देशांसोबत रुपयात व्यापार करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. याशिवाय भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करताना अनेक व्यवहार रुपयात केले आणि रशियाने ते स्वीकारले. त्यामुळे भारतीय चलनावरील विश्वास अधिक मजबूत झाल्याचे मानले जाते.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात २०२३ मध्ये रुपयावर आधारित व्यापार करार झाल्यामुळे या व्यवहारासाठी आवश्यक बँकिंग व्यवस्था आधीपासूनच उपलब्ध आहे. त्यामुळे हा व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्याही शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा व्यवहार प्रत्यक्षात झाला, तर तो भारतीय रुपयाच्या जागतिकीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, तसेच भारताची आर्थिक विश्वासार्हता आणि जागतिक प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाचा आणि रशियाच्या या प्रस्तावाचा थेट संबंध असल्याचे कोणतेही अधिकृत विधान समोर आलेले नसल्याने या दोन्ही घडामोडींचा परस्परसंबंध निश्चित मानता येत नाही. तरीही बदलत्या जागतिक आर्थिक समीकरणांमध्ये भारतीय रुपयाचे वाढते महत्त्व या प्रस्तावातून अधोरेखित होत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे.