अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत, चीन आणि इतर १६ प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये कलम ३०१ अंतर्गत व्यापक व्यापार चौकशी सुरू केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, त्यांच्या औद्योगिक धोरणांमुळे अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्माण झाली आहे जी अमेरिकन उत्पादकांना हानी पोहोचवते, ज्यामुळे नवीन आयात शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
बुधवारी, युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) कार्यालयाने १९७४ च्या ट्रेड अॅक्टच्या कलम ३०१ अंतर्गत दोन स्वतंत्र चौकशीची घोषणा केली. एका चौकशीत भारतासह प्रमुख व्यापारी भागीदारांमधील अतिरिक्त औद्योगिक क्षमतेची तपासणी केली जाईल तर दुसऱ्या चौकशीत जबरदस्तीने काम करून उत्पादित केलेल्या वस्तूंवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
“अमेरिकन व्यवसायांना हानी पोहोचवणाऱ्या” इतर देशांच्या अनुचित व्यापार पद्धतींची चौकशी करण्याची आणि त्यांना प्रतिसाद देण्याची परवानगी देणारे कलम ३०१, हे वॉशिंग्टनच्या सर्वात शक्तिशाली एकतर्फी व्यापार अंमलबजावणी साधनांपैकी एक मानले जाते. हे अमेरिकेला जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) मंजुरीशिवाय देखील व्यापार उपाय लादण्याची परवानगी देते.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक आणीबाणी घोषित करून शुल्क लादणे असंवैधानिक असल्याचा निर्णय देऊन ट्रम्प यांचा शुल्क कार्यक्रम रद्द केल्यानंतर, जागतिक शुल्क धोरण पुनरुज्जीवित करण्याच्या ट्रम्पच्या प्रयत्नांशी हे पाऊल सुसंगत आहे .
भारत आणि चीन व्यतिरिक्त, युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे हे देश देखील अमेरिकन प्रशासनाच्या चौकशीच्या अधीन आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, ज्या निर्देशकांची तपासणी केली जात आहे त्यात सतत व्यापार अधिशेष, कमी वापरात असलेली औद्योगिक क्षमता आणि राज्य-समर्थित उत्पादन धोरणे यांचा समावेश आहे ज्यामुळे परदेशी उत्पादकांना अमेरिकन कंपन्यांपेक्षा फायदा मिळू शकतो. अधिकाऱ्यांनी असंतुलित जागतिक उत्पादनाची उदाहरणे देखील दर्शविली, ज्यात काही युरोपीय अर्थव्यवस्थांकडून उच्च निर्यात आणि आशियातील सरकारी धोरणांद्वारे समर्थित मोठे औद्योगिक उत्पादन यांचा समावेश आहे.
उत्पादन तपासणी व्यतिरिक्त, व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने सांगितले की ते सक्तीच्या श्रमाने उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यासाठी कलम ३०१ ची आणखी एक चौकशी सुरू करेल. या चौकशीत ६० हून अधिक देशांचा समावेश असू शकतो. अतिरिक्त क्षमतेच्या चौकशीवर सार्वजनिक टिप्पण्यांसाठी १५ एप्रिल ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे, मे महिन्याच्या सुरुवातीला सुनावणी अपेक्षित आहे.
हे ही वाचा:
अराजकाच्या प्रतीक्षेतला कावळा…
होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर IEA चा ऐतिहासिक निर्णय
चिनी गुंतवणुकीला भारताचा ग्रीन सिग्नल!
फेब्रुवारीमध्ये लादलेले तात्पुरते शुल्क जुलैमध्ये संपण्यापूर्वी चौकशी पूर्ण करणे आणि संभाव्य शुल्क उपाययोजनांची शिफारस करणे हे उद्दिष्ट असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. भारत, चीन आणि युरोपियन युनियनसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर नवीन शुल्क लादले गेले तर, या चौकशीमुळे जागतिक व्यापार संबंधांमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण होऊ शकतो. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमेरिकन प्रशासन त्यांच्या टॅरिफ धोरणाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अनेक कायदेशीर मार्गांचा शोध घेत असल्याने, या चौकशीमुळे भारतासोबतच्या व्यापार संबंधांमध्ये अनिश्चिततेचा टप्पा निर्माण झाला आहे.