प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान झपाट्याने वाढत असल्याने २०२६चा एल निनो हवामानासोबतच जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीही मोठे आव्हान ठरू शकतो. ‘सायन्स’ नियतकालिकातील अभ्यासानुसार, एल निनोच्या तीव्र घटनांचा परिणाम अनेक वर्षे अर्थव्यवस्थांवर राहू शकतो. १९८२-८३च्या एल निनोमुळे जागतिक उत्पन्नाचे सुमारे ४.१ ट्रिलियन डॉलर, तर १९९७-९८च्या घटनेमुळे जवळपास ५.७ ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाल्याचे अभ्यासात नमूद आहे.
यावेळीही एल निनो तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, त्याचा उच्चांक डिसेंबर २०२६च्या आसपास गाठला जाऊ शकतो. त्याचा प्रभाव २०२७पर्यंत जाणवण्याची शक्यता आहे. समुद्राच्या पृष्ठभागाखाली मोठ्या प्रमाणात साठलेली उष्णता या स्थितीला आणखी बळ देऊ शकते.
भारतासाठी मोठी चिंता
भारतासाठी या हवामान बदलाची सर्वात मोठी चिंता मान्सून आणि शेती ही आहे. एल निनोमुळे मान्सून कमजोर किंवा असमान होण्याची शक्यता असते. परिणामी भात, डाळी आणि तेलबियांसारख्या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याचा पुरवठा कमी होऊन महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम घरगुती खर्चासोबतच सरकारच्या महागाई नियंत्रणाच्या प्रयत्नांवरही होऊ शकतो.
हे ही वाचा:
जुलैमध्ये बांगलादेशात पाठवलेल्या महिलेला मुंबईत पुन्हा अटक
लक्ष्मी मित्तल यांच्या युक्रेनमधील स्टील प्लांटवर रशियाचा हल्ला
कच्च्या तेलाची धग बाजाराला; सेन्सेक्स ३०० अंकांहून अधिक घसरला
“मला कार्यमुक्त करा” शहजाद पूनावाला यांचा पुन्हा राजीनामा
पावसातील अनिश्चिततेमुळे जलसाठ्यांवरही ताण येऊ शकतो. धरणे आणि भूजलसाठे कमी झाल्यास शेतीबरोबरच उद्योग आणि शहरांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. एल निनोचा फटका केवळ कृषी क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता ऊर्जा, वाहतूक, उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांवरही जाणवू शकतो. त्यामुळे प्रशांत महासागरातील तापमानातील बदलांकडे आता हवामानशास्त्रासोबतच आर्थिक दृष्टीनेही बारकाईने पाहिले जात आहे.