१५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप देशासमोर ठेवला. हा रोडमॅप केवळ जीडीपी वाढीपुरता मर्यादित नसून उद्योग, बँकिंग, फार्मा, ऊर्जा, एआय, सेमीकंडक्टर, उत्पादन, संरक्षण, कृषी आणि कौशल्य विकास अशा अनेक क्षेत्रांना एका आर्थिक साखळीत जोडण्याचा प्रयत्न आहे. आजच्या ‘पैसा पुराण’मध्ये याच रोडमॅपचा आर्थिक अर्थ समजून घेऊया.
सर्वात आधी भारताच्या कॉर्पोरेट ताकदीकडे पाहूया. २०४७पर्यंत फॉर्च्युन ग्लोबल-५००मध्ये भारताच्या ५० कंपन्या असाव्यात, हे मोठं लक्ष्य आहे. मात्र हे केवळ यादीतील संख्या वाढवण्याचं उद्दिष्ट नाही. भारतातून जागतिक पातळीवर स्पर्धा करणाऱ्या मोठ्या कंपन्या निर्माण करणं हा त्यामागचा हेतू आहे. त्यासाठी निर्यात वाढवणं, संशोधन आणि विकासावर गुंतवणूक करणं, जागतिक दर्जाची उत्पादनं तयार करणं आणि भारतीय कंपन्यांचा परदेशातील विस्तार वाढवणं आवश्यक आहे.
यामध्ये एमएसएमई आणि स्टार्टअप्सची भूमिकाही महत्त्वाची असेल. आजची छोटी कंपनी उद्याची जागतिक कंपनी बनू शकते. त्यामुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगांची निर्मिती क्षमता वाढवणं, त्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडणं आणि जागतिक पुरवठा साखळीत सहभागी करून घेणं आवश्यक ठरणार आहे.
यानंतर बँकिंग क्षेत्र. जगातील टॉप-५ बँकांमध्ये किमान एका भारतीय बँकेचा समावेश व्हावा, हे आणखी एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. भारतीय बँक जागतिक स्तरावर मोठी झाली तर त्याचा फायदा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो. मोठ्या उद्योगांना दीर्घकालीन भांडवल, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा आणि भारतीय कंपन्यांना जागतिक विस्तारासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू शकतं.
फार्मा क्षेत्रातही भारतासमोर मोठी संधी आहे. भारताला जगाची फार्मसी म्हटलं जातं आणि जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनात भारताची मोठी ताकद आहे. आता मात्र पुढचा टप्पा संशोधन, बायोटेक्नॉलॉजी, नवीन औषधं, लसी आणि बायोसिमिलर्समध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवण्याचा आहे. टॉप-५ फार्मा कंपन्यांमध्ये भारतीय कंपनी असणं म्हणजे उत्पादनाबरोबरच संशोधन आणि नवोन्मेषाची ताकद वाढवणं.
मात्र उद्योग आणि तंत्रज्ञान वाढवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे—ऊर्जा. कारखाने, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहनं, सेमीकंडक्टर, स्टील, सिमेंट आणि एआय अशा प्रत्येक क्षेत्रासाठी सातत्यपूर्ण वीज आवश्यक आहे. त्यामुळे २०४७पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता उभारण्याचं लक्ष्य महत्त्वाचं ठरतं. भारताची सध्याची अणुऊर्जा क्षमता सुमारे ८.७८ गिगावॅट आहे. त्यामुळे हे लक्ष्य गाठण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा आवश्यक असतील.
आता येतो कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मुद्दा. पुढील एका वर्षात एक कोटी युवकांना एआयचं प्रशिक्षण देण्याचं लक्ष्य मांडण्यात आलं आहे. एआयचा वापर आता आरोग्य, बँकिंग, शेती, उत्पादन, शिक्षण, संरक्षण आणि प्रशासन अशा अनेक क्षेत्रांत वाढतो आहे. त्यामुळे एआय प्रशिक्षण म्हणजे केवळ कोडिंग शिकवणं नव्हे; तर भविष्यातील रोजगार आणि उत्पादकतेसाठी तरुणांना तयार करणं आहे.
एआयच्या विकासासाठी सेमीकंडक्टर क्षेत्रही अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मोबाईल, कार, एटीएम, विमान, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि एआय अशा असंख्य क्षेत्रांसाठी चिप्स आवश्यक आहेत. १३ ऑगस्टपर्यंत सहा राज्यांमध्ये १२ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, त्यामध्ये १.६४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची बांधिलकी आहे. मात्र केवळ चिप प्लांट उभारणं पुरेसं नाही. डिझाइन, संशोधन, पॅकेजिंग, चाचणी आणि कुशल मनुष्यबळाची संपूर्ण इकोसिस्टम उभी करावी लागेल.
याच ठिकाणी निर्मिती क्षमता वाढवण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. विकसित भारतासाठी केवळ सेवा क्षेत्रावर अवलंबून राहून चालणार नाही. मोबाईल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनं, बॅटरी, औषधं, संरक्षण उपकरणं, सौर उपकरणं, मशीनरी आणि सेमीकंडक्टरपासून अत्याधुनिक उत्पादनांपर्यंत ‘मेड इन इंडिया’ची क्षमता वाढवावी लागेल.
निर्मिती क्षमता वाढली की त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. कारखाने उभे राहतात, पुरवठादार उद्योग वाढतात, रोजगार निर्माण होतो, निर्यात वाढते आणि लॉजिस्टिक्स व सेवा क्षेत्रालाही चालना मिळते. त्यामुळे उत्पादनाबरोबरच गुणवत्ता, उत्पादकता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणं आवश्यक आहे.
या आर्थिक साखळीत कृषी क्षेत्रही तितकंच महत्त्वाचं आहे. कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणं, अन्नप्रक्रियेला चालना देणं आणि शेतमालाला अधिक मूल्य मिळवून देणं आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, एआय, ड्रोन, सिंचन, उत्तम बियाणं, साठवणूक, कोल्ड चेन आणि अन्नप्रक्रिया यांचा वापर वाढल्यास उत्पादनासोबत ग्रामीण रोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या संधीही वाढू शकतात.
म्हणजेच विकसित भारताची आर्थिक साखळी शेतापासून कारखान्यापर्यंत जाते. शेतात उत्पादन वाढेल, कारखान्यात निर्मिती वाढेल, तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकता वाढेल आणि जागतिक बाजारात निर्यात वाढेल. याच व्यापक दृष्टिकोनातून उत्पादन, शेती-अन्नप्रक्रिया, तंत्रज्ञान-नवोन्मेष, पायाभूत सुविधा, संरक्षण उत्पादन, ग्रीन-ब्लू इकॉनॉमी आणि सॉफ्ट पॉवर या क्षेत्रांना एकत्र पुढे नेण्याची गरज आहे.
संरक्षण क्षेत्रातही भारताला ग्राहकापासून उत्पादक आणि निर्यातदार बनण्याची आवश्यकता आहे. लढाऊ विमानं, हेलिकॉप्टर, क्षेपणास्त्रं, ड्रोन, रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रणालींच्या देशांतर्गत निर्मितीत वाढ झाल्यास आत्मनिर्भरतेसोबत उद्योग, स्टार्टअप्स, संशोधन आणि रोजगारालाही चालना मिळू शकते.
ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील आणखी एक महत्त्वाचं क्षेत्र आहे. स्टील, खतं, रसायनं, शिपिंग आणि वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांसाठी स्वच्छ इंधनाची गरज वाढणार आहे. त्यामुळे ग्रीन हायड्रोजन भारतासाठी ऊर्जा संक्रमणासोबतच नव्या जागतिक बाजारपेठेची संधी ठरू शकतो.
या सर्व संधींना जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडणं आवश्यक आहे. ‘चायना प्लस वन’मुळे भारतासमोर मोठी संधी आहे. मात्र त्यासाठी जमीन, वीज, बंदरे, रस्ते, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यांची उपलब्धता मजबूत करावी लागेल. मोठी कंपनी भारतात आली की तिच्यासोबत अनेक पुरवठादार उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.
मात्र या रोडमॅपसमोर आव्हानंही तितकीच मोठी आहेत. घोषणा करणं सोपं; पण प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणं कठीण. जमीन, पर्यावरणीय मंजुरी, वित्तपुरवठा, पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यांची उपलब्धता ही मोठी परीक्षा असेल. अमेरिका, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि युरोपसारखे देशही एआय, सेमीकंडक्टर, बॅटरी आणि स्वच्छ ऊर्जेत मोठी गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे भारताला कमी खर्चासोबत उच्च गुणवत्ता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ यांचं संतुलन साधावं लागेल.
या संपूर्ण रोडमॅपमधील काही आकडे विशेष लक्षात राहतात—५० फॉर्च्युन ग्लोबल-५०० कंपन्या, टॉप-५मध्ये भारतीय बँक, टॉप-५मध्ये भारतीय फार्मा कंपनी, १०० गिगावॅट अणुऊर्जा, एक कोटी एआय प्रशिक्षित युवक आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात १.६४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची बांधिलकी.
पण हे केवळ आकडे नाहीत. या प्रत्येक उद्दिष्टामागे रोजगार, उद्योग, तंत्रज्ञान, निर्यात आणि भारताच्या जागतिक आर्थिक स्थानात बदल घडवण्याची क्षमता आहे.
२०४७चा विकसित भारत केवळ मोठ्या जीडीपीचा देश नसेल, तर जागतिक कंपन्या निर्माण करणारा, मजबूत बँका उभ्या करणारा, ऊर्जा सुरक्षित करणारा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर तयार करणारा, निर्मिती क्षमता वाढवणारा आणि कृषी उत्पादनाला मूल्यवर्धन देणारा देश असावा, ही या रोडमॅपची व्यापक दिशा आहे.
२०४७ दूर असलं तरी त्याची तयारी आजपासूनच सुरू होते. आज कारखाना उभारण्याचा निर्णय, आज तरुणाचं कौशल्यवर्धन, आज शेतकऱ्याने स्वीकारलेलं तंत्रज्ञान, आज वैज्ञानिकाचं संशोधन आणि आज उभारली जाणारी पायाभूत सुविधा—हीच उद्याच्या विकसित भारताची पायाभरणी आहे.
कारण २०४७चा भारत २०४७मध्ये अचानक तयार होणार नाही; तो आजच्या निर्णयांतून, गुंतवणुकीतून, कौशल्यातून आणि निर्मिती क्षमतेतून घडणार आहे.