महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना ‘विमल इलायची’च्या जाहिरातीप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या जाहिरातीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या पान मसाल्याचे अप्रत्यक्ष किंवा ‘सरोगेट’ प्रमोशन होत असल्याचा FDAचा आक्षेप आहे.
महाराष्ट्राचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDAने ही कारवाई केली आहे. ११ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या नऊ पानी नोटीसमध्ये संबंधित कलाकारांना जाहिरातीतील सहभागाबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच या जाहिरातीशी संबंधित प्रमोशनल कंटेंट त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून हटवण्याचे आणि जाहिरातीतील सहभाग थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
FDAच्या मते, ‘विमल इलायची’ हे नाव आणि जाहिरातीची मांडणी पाहता ग्राहकांच्या मनात ‘विमल’ ब्रँड आणि पान मसाला यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होऊ शकतो. त्यामुळे इलायचीसारख्या वेगळ्या उत्पादनाच्या जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रतिबंधित पान मसाल्याच्या ब्रँडची अप्रत्यक्ष जाहिरात केली जात असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष FDAने नोंदवला आहे. महाराष्ट्रात पान मसाल्याचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी असल्याचेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
आपण भ्रष्टाचार केला नाही म्हणत तृणमूल नेत्याची आत्महत्या
पारशी कॅफेंमध्ये जपला जातोय जुन्या चवींचा वारसा
विरोधी पक्षांची कामं करतायत पोरं टोरं !
या प्रकरणात FDAने केवळ जाहिरातीपुरता आक्षेप नोंदवलेला नाही, तर कलाकारांकडून त्यांच्या एंडोर्समेंट कराराची प्रत, जाहिरातीशी संबंधित कॅम्पेन ब्रीफ, मानधनाची माहिती आणि जाहिरात स्वीकारण्यापूर्वी करण्यात आलेल्या पडताळणीची माहितीही मागवली आहे. त्यामुळे सेलिब्रिटींकडून करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींच्या जबाबदारीचा मुद्दाही या कारवाईमुळे चर्चेत आला आहे.
शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांनी २०२४ मध्ये ‘विमल इलायची’च्या जाहिरातीत एकत्र काम केले होते. आता त्याच जाहिरातीवर FDAने आक्षेप घेतल्याने तिन्ही कलाकार अडचणीत आले आहेत. या तिघांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या कारवाईमुळे तंबाखू आणि पान मसाल्याशी संबंधित उत्पादनांच्या जाहिरातींमध्ये सेलिब्रिटींच्या सहभागाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एखाद्या प्रतिबंधित उत्पादनाची थेट जाहिरात न करता त्याच ब्रँडशी संबंधित दुसऱ्या उत्पादनाच्या माध्यमातून त्याचा प्रचार केला जात असेल, तर त्यावरही नियामक यंत्रणा कारवाई करू शकते, असा स्पष्ट संदेश या प्रकरणातून मिळत आहे.