टेलिव्हिजन वाहिन्यांवरील जाहिरातींसाठी गेल्या दोन दशकांपासून लागू असलेली दर तासाला १२ मिनिटांची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे आता टीव्ही वाहिन्यांना जाहिरातींच्या वेळेबाबत अधिक स्वातंत्र्य मिळणार असून, कार्यक्रमांदरम्यान गरजेनुसार अधिक जाहिराती दाखवता येणार आहेत. २००६ मध्ये ही मर्यादा लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रेक्षकांना जाहिरातींच्या अतिरेकापासून दिलासा देणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश होता.
मात्र गेल्या २० वर्षांत टीव्ही उद्योगाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. ओटीटी, यूट्यूब आणि सोशल मीडिया यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या प्रभावामुळे पारंपरिक टीव्ही वाहिन्यांवर जाहिरातींच्या माध्यमातून महसूल मिळवण्याचा दबाव वाढला आहे. त्यामुळे जाहिरातींच्या वेळेवरील कठोर मर्यादा हटवून प्रसारकांना अधिक व्यावसायिक स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
एकाच फ्लाइट नंबरची दोन विमानं आमनेसामने; अमेरिकेत नेमके काय झाले?
ब्लिंकिट, झेप्टो , इन्स्टामार्टच्या केंद्रांवर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई
राहुल गांधी, खर्गे यांची पुन्हा लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिनाला दांडी
‘वंदे मातरम’ गायले जात असताना सोनिया गांधी संतापल्या!
या निर्णयामुळे वाहिन्यांना लोकप्रिय कार्यक्रम, क्रीडा सामने आणि मनोरंजनाच्या कंटेंटमध्ये अधिक जाहिरात स्लॉट विकता येतील. त्यामुळे त्यांच्या जाहिरात महसुलात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे जाहिरातींचे प्रमाण वाढल्यास प्रेक्षकांच्या पाहण्याच्या अनुभवावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः कार्यक्रमांमध्ये वारंवार आणि दीर्घ जाहिरात ब्रेक आल्यास प्रेक्षक ओटीटी किंवा इतर डिजिटल पर्यायांकडे वळण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे जाहिरातींची मर्यादा हटवली असली तरी वाहिन्यांसमोर महसूल वाढवण्यासोबतच प्रेक्षक टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान असेल. डिजिटल माध्यमांशी वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भारतीय टीव्ही उद्योगासाठी महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.