महाराष्ट्रात काही मिनिटांत घरपोच किराणा आणि खाद्यपदार्थ पोहोचवणाऱ्या क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या डार्क स्टोअर्सवर अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. अन्नपदार्थांची स्वच्छता, साठवणूक आणि सुरक्षिततेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली १३ ऑगस्ट रोजी राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेत एकूण ८६ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीनंतर १४ अन्न व्यवसाय परवान्यांचे निलंबन करण्यात आले, तर ६० आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या. एका आस्थापनाला व्यवसाय तात्पुरता बंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले. विशेष म्हणजे, या कारवाईत कोणताही परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेला नाही.
निलंबित करण्यात आलेल्या १४ परवान्यांमध्ये ब्लिंकिटशी संबंधित ५, झेप्टोशी संबंधित ५ आणि इन्स्टामार्टशी संबंधित २ परवान्यांचा समावेश आहे. याशिवाय भगवती स्टोअर्स आणि स्विन्स्टा एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन आस्थापनांचे प्रत्येकी १ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
राहुल गांधी, खर्गे यांची पुन्हा लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिनाला दांडी
रिलायन्स–रोल्स रॉईसची मोठी ‘जेट इंजिन’ डील
‘वंदे मातरम’ गायले जात असताना सोनिया गांधी का संतापल्या?
चीनच्या बाजारात भारतीय वस्तूंची मागणी वाढली
तपासणीदरम्यान अनेक डार्क स्टोअर्समध्ये अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवणूक, स्वच्छतेचा अभाव, कीटकांचा प्रादुर्भाव, मुदत संपलेले खाद्यपदार्थ आणि तापमान नियंत्रणातील त्रुटी आढळल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. काही ठिकाणी झुरळांचा प्रादुर्भाव आढळला, तर काही ठिकाणी खाद्यपदार्थांच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक स्वच्छता आणि शीतसाखळी व्यवस्थेचे पालन होत नसल्याचे समोर आले.
मुंबईतील मालाड परिसरातील ब्लिंकिटच्या डार्क स्टोअरवर यापूर्वीही अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेतील गंभीर त्रुटींमुळे कारवाई करण्यात आली होती. तेथे अस्वच्छ वातावरण आणि झुरळांचा प्रादुर्भाव आढळल्याचे तपासणीत समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या डार्क स्टोअर्सकडे प्रशासनाचे विशेष लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, ८६ आस्थापनांची तपासणी, १४ परवाने निलंबित, ६० सुधारणा नोटिसा आणि १ आस्थापनाला तात्पुरता व्यवसायबंदीचा आदेश या कारवाईमुळे क्विक कॉमर्स क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. काही मिनिटांत ग्राहकांच्या घरापर्यंत वस्तू पोहोचवण्याच्या स्पर्धेत अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि सुरक्षितता याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, हे अन्न व औषध प्रशासनाच्या या मोहिमेतून स्पष्ट झाले आहे.