जलाशयांवर अवतरणार ‘सूर्य’

पाण्याचे साठे म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर येतात धरणं, जलाशय, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था… पण आता याच जलसाठ्यांकडे ऊर्जेच्या नव्या स्रोताच्या रूपात पाहिलं जातंय. कल्पना करा… हजारो एकरांवर पसरलेला एखादा जलाशय, त्याच्या विस्तीर्ण पाण्यावर सूर्यप्रकाशात चमकणारे सोलर पॅनेल्सचं प्रचंड जाळं आणि त्यातून तयार होणारी स्वच्छ वीज! म्हणजेच, जमिनीवर अतिरिक्त जागा न व्यापता पाण्याच्या पृष्ठभागाचा वापर करून वीज निर्मितीची नवी पायाभूत रचना भारतात आकार घेत आहे.

केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ पुढे आणत देशातील निवडक जलाशयांवर फ्लोटिंग सोलर फोटोव्होल्टेईक प्रकल्प उभारण्याची दिशा निश्चित केली आहे. आणि ही केवळ सोलर पॅनेल्स पाण्यावर तरंगवण्याची कल्पना नाही… या प्रकल्पांसोबत ऊर्जा साठवणूक प्रणालीची जोड देण्याचीही तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की, भारताच्या वाढत्या वीज गरजा पूर्ण करण्यासाठी आता जमीन, पाणी आणि सूर्यप्रकाश… या तिन्हींचा एकत्रित वापर करून ऊर्जा पायाभूत सुविधांचं नवं मॉडेल उभं करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

पण या योजनेचा आवाका नेमका किती मोठा आहे? पाण्यावर सोलर पॅनेल्सपासून सुरू होणारी ही रचना पुढे स्टोरेज, सबस्टेशन आणि ट्रान्समिशनच्या मोठ्या नेटवर्कमध्ये कशी रूपांतरित होणार आहे? आणि या सगळ्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून भारताच्या आत्मनिर्भर आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रवासाला किती मोठी गती मिळू शकते? या सगळ्याचा सविस्तर आढावा घेऊया.

सर्वात आधी समजून घेऊया की, पाण्यावर सोलर पॅनेल्स उभारण्याची गरज का निर्माण झाली? भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारतेय, उद्योग आणि शहरांचा विस्तार होतोय आणि त्याचबरोबर देशाची विजेची मागणीही सातत्याने वाढतेय. ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी नव्या ऊर्जा प्रकल्पांसोबतच त्यांना जोडणाऱ्या पायाभूत सुविधांचीही मोठ्या प्रमाणावर उभारणी आवश्यक आहे.

यामध्ये सौर ऊर्जा हा भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाचा महत्त्वाचा आधार बनला आहे. मात्र, मोठ्या क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या भूभागाची उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जमीन वापर, पर्यावरणीय परिणाम, प्रकल्पाची कनेक्टिव्हिटी आणि वीज वाहून नेण्यासाठीचं ट्रान्समिशन नेटवर्क—या सगळ्यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. आणि इथेच ‘फ्लोटिंग सोलर’ हा पर्याय समोर येतो. मोठ्या धरणं, जलाशय आणि इतर योग्य पाणवठ्यांच्या पृष्ठभागाचा काही भाग ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरून, जमिनीवर अतिरिक्त क्षेत्रफळ न व्यापता सौर ऊर्जा निर्माण करता येऊ शकते.

पण या संकल्पनेचा फायदा केवळ जागेपुरता मर्यादित नाही. पाण्याच्या पृष्ठभागावर सोलर मॉड्यूल्स बसवल्यामुळे काही परिस्थितींमध्ये पॅनेल्सचं तापमान नियंत्रित राहण्यास मदत होऊ शकते. त्याचवेळी पाण्यावर पडणारा थेट सूर्यप्रकाश कमी झाल्यामुळे बाष्पीभवन कमी होण्याची शक्यताही असते. म्हणजेच, ऊर्जानिर्मितीसाठी उपलब्ध जागेचा नवा वापर, स्वच्छ वीज आणि जलस्रोताच्या पृष्ठभागाचा अधिक कार्यक्षम उपयोग—या तिन्ही गोष्टी फ्लोटिंग सोलरच्या संकल्पनेला महत्त्वाच्या बनवतात.

आता प्रश्न आहे—ही संकल्पना प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर कशी उभी राहणार? कारण जलाशयावर सोलर पॅनेल्स बसवणं ही फक्त सुरुवात आहे. त्यामागे जलाशयाची निवड, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, अँकरिंग, केबलिंग, वीज जोडणी, ऊर्जा साठवणूक आणि पुढे ही वीज ग्रिडपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचं ट्रान्समिशन नेटवर्क… अशी मोठी इन्फ्रास्ट्रक्चर साखळी उभी करावी लागणार आहे. आणि याच व्यापक दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ मंजूर केली आहे.

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना नेमकी काय आहे?

या योजनेअंतर्गत देशातील योग्य जलाशय आणि इतर जलस्रोतांवर फ्लोटिंग सोलर फोटोव्होल्टेईक प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांना बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमची जोड दिली जाणार आहे. त्यामुळे सूर्यप्रकाशाच्या काळात निर्माण झालेली वीज साठवून, गरजेनुसार तिचा वापर करता येईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी केंद्र सरकारने तब्बल ₹५,०७० कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेतून ५,००० मेगावॅट फ्लोटिंग सोलर क्षमता आणि १०,००० मेगावॅट-तास ऊर्जा साठवणूक क्षमता उभारण्याचं लक्ष्य आहे.

पण हे फक्त काही आकडे नाहीत. ही क्षमता प्रत्यक्षात उभी करण्यासाठी जलाशयावर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, अँकरिंग, केबलिंग, ट्रान्सफॉर्मर, स्टोरेज, सबस्टेशन आणि ट्रान्समिशनचं मोठं नेटवर्क उभं करावं लागणार आहे. म्हणजेच, पाण्यावर दिसणारे सोलर पॅनेल्स हा या संपूर्ण व्यवस्थेचा फक्त एक भाग आहे. या संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरची एक-एक कडी समजून घेऊया.

सर्वात आधी—जलाशयाची निवड. कारण प्रत्येक जलाशयावर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प उभारता येईलच असं नाही. त्यासाठी जलाशयाचं क्षेत्रफळ, पाण्याची खोली, पाण्याच्या पातळीतील चढ-उतार, वाऱ्याचा वेग, लाटांची स्थिती आणि जलाशयाचा सध्याचा वापर अशा अनेक बाबींचा अभ्यास करावा लागतो.

त्यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वीज पायाभूत सुविधा. जवळ सबस्टेशन किंवा ट्रान्समिशन नेटवर्क आहे का? तयार झालेली वीज ग्रिडशी सहज जोडता येईल का? प्रकल्पापर्यंत रस्ते आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत का? या सगळ्याचा विचार करूनच योग्य जलाशयाची निवड केली जाते.

एकदा जलाशय निश्चित झाला की पुढचं काम सुरू होतं फ्लोटिंग सोलर स्ट्रक्चरचं. सोलर पॅनेल्स थेट पाण्यावर ठेवले जात नाहीत. त्यासाठी विशेष फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्म तयार केले जातात. या प्लॅटफॉर्मवर अनेक सोलर मॉड्यूल्स एकत्र बसवले जातात आणि संपूर्ण रचना पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगत राहते.

पण ही रचना वारा, लाटा किंवा पाण्याच्या हालचालीमुळे वाहून जाऊ नये, यासाठी अँकरिंग आणि मूरिंग सिस्टिम महत्त्वाची ठरते. फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्म योग्य पद्धतीने जलाशयाच्या तळाशी किंवा किनाऱ्याशी जोडले जातात. त्यामुळे पाण्याची पातळी बदलली किंवा हवामानाची स्थिती बदलली तरी सोलर पॅनेल्सची संपूर्ण रचना स्थिर ठेवता येते.

यानंतर येतो वीज किनाऱ्यावर आणण्याचा टप्पा. पॅनेल्समधून निर्माण झालेली वीज केबल्सच्या माध्यमातून एकत्र केली जाते आणि किनाऱ्यावरील विद्युत यंत्रणेपर्यंत आणली जाते. त्यानंतर इन्व्हर्टर आणि ट्रान्सफॉर्मरच्या माध्यमातून ती वीज ग्रिडमध्ये पाठवण्यासाठी योग्य पातळीवर आणली जाते.

इथून पुढे ही वीज सबस्टेशन आणि ट्रान्समिशन नेटवर्कच्या माध्यमातून मोठ्या पॉवर ग्रिडशी जोडली जाते. म्हणजेच, पाण्यावर दिसणारे सोलर पॅनेल्स हा फक्त या प्रकल्पाचा वरचा भाग आहे. त्यामागे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, अँकरिंग, केबलिंग, इन्व्हर्टर, ट्रान्सफॉर्मर, सबस्टेशन आणि ट्रान्समिशन अशी मोठी इन्फ्रास्ट्रक्चर साखळी काम करत असते.

पण या संपूर्ण साखळीत आणखी एक महत्त्वाचा दुवा आहे—ऊर्जा साठवणूक. सूर्यप्रकाशावर अवलंबून असलेल्या सौर ऊर्जेचं उत्पादन दिवसभर समान राहत नाही. त्यामुळे निर्माण झालेली वीज योग्य वेळी उपलब्ध करून देण्यासाठी बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम महत्त्वाची ठरते. सौर प्रकल्पातून निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज या बॅटरीमध्ये साठवता येईल आणि मागणी वाढल्यावर किंवा सौर उत्पादन कमी झाल्यावर ती पुन्हा ग्रिडमध्ये सोडता येईल. यामुळे सौर ऊर्जेचा वापर केवळ वीजनिर्मितीपुरता मर्यादित राहत नाही. वीज कधी साठवायची, कधी ग्रिडमध्ये सोडायची आणि मागणीनुसार तिचा पुरवठा कसा व्यवस्थापित करायचा, यासाठी एक अधिक लवचिक व्यवस्था तयार होते.

आता या संपूर्ण व्यवस्थेची रचना समजून घेतल्यानंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे—या योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा किती मोठा असणार आहे? फ्लोटिंग सोलरमुळे उपलब्ध जलस्रोतांचा ऊर्जा निर्मितीसाठी नव्या पद्धतीने वापर करता येतो. त्यासोबत सौर प्रकल्प, ऊर्जा साठवणूक आणि ग्रिड कनेक्टिव्हिटी यांना एकत्र आणल्यामुळे अक्षय ऊर्जेला अधिक लवचिक आणि विश्वासार्ह स्वरूप देण्याचा प्रयत्न या मॉडेलमधून केला जातो.

पण याचा फायदा केवळ वीज निर्मितीपुरता मर्यादित राहणार नाही. या प्रकल्पांसाठी लागणारी उपकरणं, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, स्टोरेज, वीज जोडणी आणि देखभाल यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक उद्योग, सेवा आणि गुंतवणुकीसाठी नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

हे ही वाचा:

चीनच्या बाजारात भारतीय वस्तूंची मागणी वाढली

‘टीटीपी’मध्ये सामील होण्याचा प्लॅन? बंगळूरूमधून असफूल मलिकला अटक

मोदींचा ‘बांधणी फेटा’ चर्चेत; वस्त्रपरंपरेला अनोखी मानवंदना!

रात्री स्क्रोलिंगची सवय ठरतेय झोपेची शत्रू

त्यामुळे आता प्रश्न आहे—₹५,०७० कोटींच्या या सरकारी तरतुदीतून नेमकं काय उभं राहणार आहे? आणि या योजनेचा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर दीर्घकालीन आर्थिक आणि पायाभूत परिणाम काय होऊ शकतो?

या योजनेअंतर्गत पात्र फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पांना प्रति मेगावॅट ₹१ कोटीपर्यंतची केंद्रीय मदत मिळणार आहे. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वीचे सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अभ्यास आणि इतर तयारीच्या कामांसाठी प्रत्येक प्रकल्पाला ₹५० लाखांपर्यंतची मदत दिली जाणार आहे. म्हणजेच, सरकारचा भर फक्त सोलर पॅनेल्स उभारण्यावर नाही. प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या तयारीपासून प्रत्यक्ष वीजनिर्मितीपर्यंतच्या प्रक्रियेला आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न आहे.

या योजनेतून फ्लोटिंग सोलरची क्षमता आणखी ५,००० मेगावॅटने वाढवण्याचं लक्ष्य आहे. यासाठी देशातील जलाशय आणि इतर योग्य जलस्रोतांचा वापर केला जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध करण्याची गरजही कमी होऊ शकते. याचा परिणाम फक्त वीजनिर्मितीपुरता राहणार नाही. फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, सोलर मॉड्यूल्स, केबलिंग, बॅटरी स्टोरेज, वीज जोडणी आणि देखभाल अशा अनेक गोष्टींची गरज भासणार आहे. त्यामुळे सोलर आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित उद्योग आणि सेवांनाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. आणि याचाच पुढचा महत्त्वाचा फायदा आहे—दीर्घकालीन ऊर्जा पायाभूत सुविधा. आज उभारलेले हे प्रकल्प पुढील अनेक वर्षे स्वच्छ वीज निर्माण करू शकतात. त्यासोबतची स्टोरेज आणि ग्रिड व्यवस्था ही वीज गरजेच्या वेळी उपलब्ध करून देण्यास मदत करू शकते. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, या योजनेमुळे दरवर्षी सुमारे १ कोटी टन कार्बन डायऑक्साईड (CO₂) उत्सर्जन कमी होऊ शकते. तसेच संपूर्ण मूल्यसाखळीत सुमारे १६,००० ते १७,००० पूर्णवेळ रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना नेमका काय फायदा होणार?

देशाची विजेची मागणी सातत्याने वाढत असताना स्वच्छ ऊर्जेचा पुरवठा वाढवणं आणि तो अधिक स्थिर ठेवणं गरजेचं आहे. फ्लोटिंग सोलर आणि ऊर्जा साठवणुकीमुळे दिवसा निर्माण झालेली अतिरिक्त सौर वीज साठवून, गरजेनुसार वापरण्याची क्षमता वाढू शकते. त्यामुळे भविष्यात वाढणारी विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेला आणखी एक मजबूत पर्याय मिळतो.

याचा फायदा केवळ घरगुती वीजपुरवठ्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. उद्योग, डेटा सेंटर, रेल्वे, मेट्रो आणि इतर मोठ्या वीजग्राहकांसाठी सातत्याने आणि विश्वासार्ह वीज उपलब्ध असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन क्षमता वाढत असताना ऊर्जेची ही गरजही वाढणार आहे. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेची वाढती उपलब्धता उद्योगांच्या विस्तारालाही आधार देऊ शकते. आणि यापेक्षाही मोठा मुद्दा आहे तो भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा. अर्थव्यवस्था जसजशी वाढेल, तसतशी विजेची गरजही वाढणार आहे. अशा वेळी विविध अक्षय ऊर्जा स्रोतांची क्षमता वाढवणं गरजेचं आहे. सौर, पवन आणि जलऊर्जेसोबत जलाशयांच्या पृष्ठभागाचा वापर करून फ्लोटिंग सोलरची क्षमता वाढवणं हा त्याच दिशेने जाणारा एक पर्याय ठरू शकतो. म्हणजेच, जलाशयाच्या पाण्यावर दिसणारे हे सोलर पॅनेल्स केवळ वीज निर्माण करणार नाहीत; तर उपलब्ध संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर, स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार आणि भविष्यातील ऊर्जा गरजा—या सगळ्यांना जोडणाऱ्या मोठ्या बदलाचा भाग ठरू शकतात.

पण प्रत्येक मोठ्या पायाभूत प्रकल्पाप्रमाणे या योजनेसाठीही काही आव्हानं आहेत. पर्यावरणीय परिणाम, जलाशयांचा सध्याचा वापर, प्रकल्पाचा खर्च, देखभाल आणि दीर्घकालीन सुरक्षितता यांचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागणार आहे. जलाशयांचा पिण्याचं पाणी, सिंचन किंवा मत्स्यव्यवसायासाठी होणारा वापर लक्षात घेऊनच प्रकल्प उभारावे लागतील. त्यासोबत प्रकल्पाचा खर्च, देखभाल, बदलतं हवामान आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचाही विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे.

त्यामुळे योजनेचं यश केवळ किती मेगावॅट सोलर क्षमता उभी राहते, यावर ठरणार नाही. जलाशयापासून फ्लोटिंग स्ट्रक्चरपर्यंत, तिथून वीज जोडणी, स्टोरेज आणि पुढे ग्रिडपर्यंत—ही संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर साखळी किती सक्षमपणे उभी राहते, यावर त्याचा खरा परिणाम ठरणार आहे.

म्हणूनच ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ ही केवळ पाण्यावर सोलर पॅनेल्स उभारण्याची योजना नाही. उपलब्ध जलस्रोतांचा वापर, सौर ऊर्जा, ऊर्जा साठवणूक आणि पॉवर ग्रिड यांना एका मोठ्या पायाभूत व्यवस्थेत जोडत, भारताच्या वाढत्या विजेच्या गरजेसाठी भविष्यातील ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याच्या दिशेने टाकलेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे.