निवडणूक आयोगात २०२५पासून सर्व निर्णय एकमताने

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावर (एसआयआर) निवडणूक आयोगात मतभेद असल्याच्या चर्चेला पूर्णविराम लागण्याची शक्यता आहे. १९ फेब्रुवारी २०२५ पासून आयोगाच्या तीनही सदस्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय एकमताने झाले आहेत, असा दावा ‘इंडिया टुडे’ने आयोगातील सूत्रांच्या हवाल्याने केला आहे.

विशेष म्हणजे ही बाब अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआरशी संबंधित निर्णयांवर १० महिन्यांत १४ वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला होता. या आक्षेपांमध्ये मतदारांची नावे वगळणे, पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-६मधील बदल आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसचे केंद्रीकरण यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.

निवडणूक आयोगाच्या मते, एसआयआर ही मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाची कायदेशीर आणि पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली प्रक्रिया आहे. मृत, दुबार, बनावट किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे ओळखणे आणि पात्र मतदारांची नावे यादीत कायम ठेवणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. नवीन मतदार तसेच मतदार यादीत नाव समाविष्ट करू इच्छिणाऱ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

एसआयआरच्या कायदेशीर वैधतेबाबतही आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीचा संदर्भ दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया स्थगित केलेली नसून, मतदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांसह एसआयआर पुढे सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. यामध्ये मतदारांकडून घोषणा घेणे आणि मॅपिंगची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचाही समावेश आहे.

हे ही वाचा:

दुबईत स्मित यांच्या कुटुंबीयांची भारतीय राजदूतांनी घेतली भेट

अमेडियात ९९ टक्के हिस्सा असताना पार्थ पवार आरोपी का नाहीत?

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्यात नऊ जण दगावले

शाहजहांपुरमध्ये मंदिराच्या जमिन वादावरून दोन साधूंना जाळले

एसआयआरच्या प्रक्रियेत देशभरातील जवळपास २५ हजार ERO आणि AERO सहभागी आहेत. यापैकी एकाही अधिकाऱ्याने प्रक्रियेबाबत तक्रार केलेली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. मतदारांची नावे समाविष्ट किंवा वगळण्याचे काम मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून थेट केले जात नसून, ते स्थानिक पातळीवरील निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून केले जाते, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. एसआयआरच्या प्रक्रियेत काही मतदारांच्या प्रकरणांमध्ये तांत्रिक किंवा नोंदवहीतील विसंगती आढळू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये बूथ लेव्हल अधिकारी मतदारांच्या घरी जाऊन पडताळणी करण्यासाठी प्रयत्न करतात, असे आयोगाने म्हटले आहे.