सैरांग आलंया, एक वर्ष झालंया!

भारताच्या ईशान्येला सात राज्यांचा एक समूह आहे— अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि त्रिपुरा. यांना आपण ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणून ओळखतो. या सातही राज्यांना थेट आंतरराष्ट्रीय सीमा जोडलेल्या आहेत. त्यात सिक्कीमची भर पडते. आणि या संपूर्ण प्रदेशाला देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणारा सिलीगुडी कॉरिडॉर. हा चिंचोळा भूभाग. त्यामुळे ईशान्य भारताचे महत्त्व केवळ विकासाच्या दृष्टीने नाही, तर कनेक्टिव्हिटी, व्यापार आणि सामरिक दृष्टीनेही अत्यंत मोठे आहे. म्हणूनच ईशान्य भारताकडे पाहताना केवळ सात राज्यांचा किंवा काही डोंगराळ प्रदेशांचा विचार करून चालणार नाही. भारताच्या सीमांपासून दक्षिण-पूर्व आशियाशी असलेल्या कनेक्टिव्हिटीपर्यंत, व्यापारापासून पर्यटनापर्यंत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेपासून स्थानिक अर्थव्यवस्थेपर्यंत अनेक स्तरांवर या प्रदेशाचं महत्त्व आहे. मात्र, या महत्त्वाच्या प्रदेशात पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम अनेक भौगोलिक आणि प्रशासकीय आव्हानांमुळे दीर्घकाळ संथ गतीने पुढे जात राहिले. विशेषतः रेल्वे कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत डोंगराळ भूभाग, मोठ्या नद्या, जंगले आणि सीमावर्ती परिस्थिती यामुळे अनेक प्रकल्पांसमोर मोठी आव्हाने होती.

२०१४ नंतर मात्र केंद्रातील मोदी सरकारच्या धोरणांमध्ये ईशान्य भारतातील कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांना विशेष महत्त्व देण्यात आले. ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’च्या माध्यमातून ईशान्य भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाशी जोडण्यावर भर देण्यात आला, तर रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, जलमार्ग, वीज आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अशा अनेक क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधांना गती देण्यात आली. नवीन प्रकल्पांसोबतच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कामांना पुढे नेण्यावरही भर देण्यात आला. आणि याच बदलाचा एक महत्त्वाचा अध्याय पाहायला मिळतो तो मिझोरममध्ये.

बैराबी-सैरांग रेल्वेमार्गाला नुकतंच एक वर्ष पूर्ण झाले. यानिमित्ताने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या रेल्वेमार्गाचा व्हिडीओ शेअर करत शुभेच्छा दिल्या आणि पुन्हा एकदा ईशान्य भारतातील वेगाने बदलणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले.

मिझोरामच्या विकासाच्या दृष्टीने वर्षभरापूर्वीचा, १३ सप्टेंबर २०२५ हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला होता. याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैराबी–सैरांग नवीन रेल्वेमार्ग आणि सैरांग रेल्वेस्थानकाचे उद्घाटन केले होते. ५१.३८ किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वेमार्गामुळे सैरांगपर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी पोहोचली आणि मिझोरामची राजधानी आयझॉल प्रथमच भारतीय रेल्वेच्या राष्ट्रीय नेटवर्कच्या थेट संपर्कात आली. त्यामुळे मिझोरामच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला. या रेल्वेमार्गाला १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. या एका वर्षात हा मार्ग केवळ रेल्वेच्या नकाशावरचा एक नवा ट्रॅक राहिलेला नाही, तर मिझोरामसाठी प्रवास, मालवाहतूक, बाजारपेठ, पर्यटन आणि नव्या आर्थिक संधींकडे जाणारे एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार ठरला आहे. या रेल्वेमुळे मिझोराम आणि देशाच्या उर्वरित भागादरम्यान थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध झाली. विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी रस्ते वाहतुकीसोबत रेल्वेचा एक नवा पर्याय उपलब्ध झाला.

सैरांगपर्यंत रेल्वे पोहोचवणे हे काही सोपे काम नव्हते. बैराबी हे मिझोराममधील रेल्वे नेटवर्कचे आधीचे टोक होते. तिथून पुढे सैरांगपर्यंत रेल्वे नेण्याचे काम म्हणजे आव्हानात्मक डोंगराळ भूभागातून नवीन रेल्वेमार्ग तयार करणे होते. सैरांग हे मिझोरामची राजधानी आयझॉलच्या जवळचे ठिकाण असल्याने या मार्गामुळे राजधानीपर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, या संपूर्ण भागात रेल्वेसाठी सरळ आणि सपाट भूभाग उपलब्ध नव्हता. डोंगरांची रचना, खोल दऱ्या आणि गुंतागुंतीचा भूभाग लक्षात घेऊन रेल्वेचा मार्ग आखावा लागला. त्यामुळे जिथे डोंगर आडवा आला, तिथे बोगदे; जिथे खोल दरी आली, तिथे पूल… अशा पद्धतीने या संपूर्ण मार्गाची उभारणी करण्यात आली. आणि अखेर ५१.३८ किलोमीटर लांबीचा हा महत्त्वाचा रेल्वेमार्ग साकारला. पण या ५१.३८ किलोमीटरमध्ये नेमके किती मोठे इंजिनिअरिंग काम दडले आहे, हे या मार्गावरील संरचना पाहिल्यानंतर लक्षात येते. या प्रकल्पात एकूण १५३ पूल आणि पूल संरचना आहेत. यामध्ये ५५ मोठे पूल, ८८ लहान पूल आणि १० रोड ओव्हर/अंडर ब्रिजचा समावेश आहे. यापैकी ६ पुलांची उंची ७० मीटरपेक्षा जास्त आहे. या मार्गावरील सर्वात उंच रेल्वे पूल ११४ मीटर उंच असून, तो दिल्लीच्या कुतुबमिनारपेक्षा ४२ मीटर उंच आहे. पण या मार्गाचं इंजिनिअरिंग केवळ पुलांपुरतं मर्यादित नाही. या रेल्वेमार्गावर तब्बल ४५ बोगदे आहेत आणि हे बोगदे मिळून जवळपास १६ किलोमीटरचा मार्ग डोंगरांच्या आतून जातो. उंच डोंगर, खोल दऱ्या आणि गुंतागुंतीच्या भूगर्भीय परिस्थितीतून हा मार्ग तयार करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी भुसभुशीत वाळू आणि सेंद्रिय घटक असलेल्या भूभागामुळे बोगद्यांच्या बांधकामासमोरही मोठी तांत्रिक आव्हाने होती. त्यामुळे बांधकामासाठी विशेष अभियांत्रिकी पद्धतींचा वापर करण्यात आला.

या मार्गामुळे केवळ सैरांगपर्यंत रेल्वे पोहोचली नाही, तर या मार्गावर चार नवीन स्थानकांचीही उभारणी करण्यात आली—हॉर्टोकी, कावनपुई, मुआलखांग आणि सैरांग. म्हणजेच बैराबीपासून पुढे राष्ट्रीय रेल्वे नेटवर्कला मिझोरामच्या डोंगराळ भागातून सैरांगपर्यंत नेण्यासाठी एक संपूर्ण नवीन रेल्वे कॉरिडॉर तयार झाला. सैरांग हे आयझॉलच्या जवळ असल्याने या मार्गामुळे मिझोरामच्या राजधानीच्या उंबरठ्यापर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी पोहोचली. या सगळ्या अभियांत्रिकीमागचा खरा उद्देश मात्र एकच—मिझोरामला देशाच्या उर्वरित भागाशी अधिक मजबूतपणे जोडणे. उद्घाटनाच्या वेळी सैरांग-अनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस आणि सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस या तीन रेल्वे सेवांनाही सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे मिझोरामची राजधानी दिल्ली, गुवाहाटी आणि कोलकात्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांशी थेट रेल्वे सेवेद्वारे जोडली गेली.

रेल्वेचा फायदा केवळ प्रवाशांपुरता मर्यादित नाही. मिझोरामसारख्या डोंगराळ राज्यासाठी मालवाहतूक हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. या मार्गावर उद्घाटनानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी पहिली मालगाडी सैरांगला पोहोचली. आसामहून आलेल्या या मालगाडीत सिमेंटच्या २१ वॅगन्स होत्या. त्यानंतर या मार्गावर सिमेंट, बांधकाम साहित्य, ऑटोमोबाईल्स, वाळू आणि स्टोन चिप्स यांसारख्या वस्तूंची वाहतूक सुरू झाली. आणि मालवाहतुकीचा हा विस्तार पुढेही पाहायला मिळाला. डिसेंबर २०२५ मध्ये सैरांग रेल्वेस्थानकावर पहिल्यांदाच थेट ऑटोमोबाईल रेक पोहोचला. गुवाहाटीजवळच्या चांगसारीहून आलेल्या या रेकमधून तब्बल ११९ मारुती कार सैरांगला पोहोचल्या. पण ही वाहतूक एकतर्फी नाही. मिझोराममधील स्थानिक उत्पादने देशाच्या मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीही या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा वापर होऊ लागला. याचे एक उदाहरण म्हणजे सैरांगहून दिल्लीच्या आनंद विहार टर्मिनलपर्यंत पाठवण्यात आलेली अँथुरियम फुलांची पहिली पार्सल खेप. म्हणजेच, एका बाजूला देशाच्या विविध भागांतून वस्तू मिझोरामपर्यंत पोहोचू लागल्या, आणि दुसऱ्या बाजूला मिझोराममधील स्थानिक उत्पादनांसाठीही मोठ्या बाजारपेठेचा मार्ग खुला झाला.

याचबरोबर पर्यटनासाठीही या रेल्वेमार्गाचे महत्त्व आहे. मिझोरामचा डोंगराळ भूभाग, नैसर्गिक सौंदर्य आणि स्थानिक संस्कृती पाहण्यासाठी देशाच्या विविध भागांतून पर्यटक येतात. रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमुळे या प्रवासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा अधिक सुलभ झाला आहे. दिल्ली, कोलकाता आणि गुवाहाटी येथून थेट रेल्वे सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे देशातील इतर भागांतील पर्यटकांसाठी मिझोरामपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ झाले आहे. यापूर्वी लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी रस्ते आणि विमान वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत होते. आता रेल्वेमुळे तुलनेने परवडणारा प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. आणि आता या चित्राचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग समोर येतो. कारण मिझोरामची राजधानी आयझॉल रेल्वे नेटवर्कच्या थेट संपर्कात येणे हा केवळ एका राज्याचा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प नाही. ईशान्य भारतातील इतर राज्यांच्या राजधानींना रेल्वेने जोडण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. बैराबी-सैरांग हा या मोठ्या चित्रातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. ईशान्य भारतातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार पाहिला, तर नवीन रेल्वेमार्ग, गेज कन्व्हर्जन आणि डबलिंगची अनेक कामे पुढे आली आहेत.

२०१४ नंतर ईशान्य भारतातील कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधून रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, जलमार्ग आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या प्रकल्पांना चालना देण्यात आली. ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’च्या व्यापक दृष्टिकोनातून ईशान्य भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाशी जोडण्यावरही भर देण्यात आला. रेल्वेच्या बाबतीत नवीन मार्ग, गेज कन्व्हर्जन, डबलिंग आणि विद्युतीकरणासारखी कामे पुढे आली. या विस्ताराचे प्रमाण रेल्वे मंत्रालयाच्या आकडेवारीतही दिसून येतं. रेल्वे मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २००९ ते २०१४ या काळात ईशान्य भारतात एकूण ३३३ किलोमीटर नवीन ट्रॅक कमिशन झाले होते. २०१४ ते २०२५ या कालावधीत १,८४० किलोमीटर नवीन ट्रॅक कमिशन झाले. म्हणजे या कालावधीत दरवर्षी सरासरी १६७.२७ किलोमीटर नवीन ट्रॅक कमिशन झाले. २००९-१४ या कालावधीत ही सरासरी ६६.६ किलोमीटर प्रतिवर्ष होती. याचबरोबर रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा कामांसाठीच्या निधीतही वाढ झाली. २००९-१४ या कालावधीत ईशान्य भारतासाठीची सरासरी वार्षिक तरतूद २,१२२ कोटी रुपये होती. २०२५-२६ मध्ये ही तरतूद १०,४४० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

हे ही वाचा:

आयआयटी मुंबईत विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर आंदोलन

११ टन साहित्य घेऊन नेपाळसाठी नववे विमान रवाना

आई कामाख्याचे दर्शन घेतल्याने संगीतकार सलीम मर्चंट ट्रोल

भारतात ५ मोठ्या चिप उत्पादक कंपन्या उभारण्याचे लक्ष्य

ईशान्य भारताच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे या प्रदेशासाठी कनेक्टिव्हिटी हा विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. रस्ते, रेल्वे आणि इतर वाहतूक मार्ग मजबूत झाले की लोकांची ये-जा सुलभ होते, मालाची वाहतूक अधिक कार्यक्षम होते आणि देशाच्या इतर बाजारपेठांशी या राज्यांचा संपर्क वाढतो. याचबरोबर ईशान्य भारताच्या सीमावर्ती स्थानामुळे या पायाभूत सुविधांना आणखी एक महत्त्व प्राप्त होतं. भारताच्या ईशान्येकडील अनेक राज्यांना आंतरराष्ट्रीय सीमा लागून आहेत. त्यामुळे सीमावर्ती भागांपर्यंत रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी पोहोचवणं हे केवळ स्थानिक विकासाचं काम राहत नाही, तर सीमावर्ती भागांतील संपर्क आणि लॉजिस्टिक्स मजबूत करण्याशीही त्याचा संबंध येतो. आणि इथेच बैराबी-सैरांगसारख्या प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. मिझोरामची राजधानी आयझॉल राष्ट्रीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडली गेली, ही एका राज्याच्या कनेक्टिव्हिटीची बाब आहे. पण त्याच वेळी हा मार्ग ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधांचा विस्तार किती व्यापक आहे, हेही दाखवतो.

या संपूर्ण कनेक्टिव्हिटीच्या विस्तारामध्ये रेल्वे मंत्रालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या कार्यकाळात नवीन रेल्वेमार्ग, विद्युतीकरण, डबलिंग, स्थानक विकास आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराशी संबंधित कामं पुढे आली आहेत. ईशान्य भारतातील भविष्यातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठीही सर्व्हे आणि प्रकल्प नियोजन सुरू आहे. २०२२–२३ पासून ईशान्य भारतात एकूण ३,५९० किलोमीटरच्या ४५ रेल्वे सर्व्हेंना मंजुरी देण्यात आली आहे. पण या कनेक्टिव्हिटीची दिशा आता केवळ सैरांगपर्यंत थांबणारी नाही. सैरांगच्या पुढे मिझोराममधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणखी विस्तारण्यासाठी सैरांग–हबिचुआह या २२३ किलोमीटर लांबीच्या नव्या रेल्वेमार्गासाठी अंतिम लोकेशन सर्व्हेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व्हेच्या आधारे पुढील सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. म्हणजेच, बैराबी–सैरांगनंतरही मिझोराममधील रेल्वे नेटवर्क पुढे नेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हणूनच बैराबी–सैरांग रेल्वेमार्गाकडे केवळ ५१.३८ किलोमीटरचा रेल्वे प्रकल्प म्हणून पाहता येणार नाही. या मार्गामुळे डोंगराळ भागातील प्रवास अधिक सुलभ झाला, मालवाहतुकीसाठी नवा मार्ग उपलब्ध झाला आणि मिझोराममधील स्थानिक उत्पादनांना देशाच्या मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली.

यापेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, रेल्वे ही स्थानिकांसाठी केवळ वाहतुकीची सुविधा नाही. देशाच्या इतर भागांशी जोडले जाण्याचा, शिक्षण, रोजगार, व्यापार, पर्यटन आणि नव्या संधींपर्यंत पोहोचण्याचा हा एक विश्वासार्ह मार्ग ठरतो. डोंगराळ आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक भागातील लोकांना देशाच्या व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक प्रवाहाशी जोडण्याचं कामही अशा कनेक्टिव्हिटीमधून होतं. बैराबी–सैरांगचा प्रवास त्यामुळे केवळ रुळ, बोगदे आणि पुलांचा नाही. हा प्रवास आहे मिझोरामच्या लोकांना देशाच्या उर्वरित भागाशी अधिक जवळून जोडण्याचा… आणि ईशान्य भारताला विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणाऱ्या कनेक्टिव्हिटीच्या एका मोठ्या प्रक्रियेचा.