गरिबी घटली तरी ८० कोटी जनतेला मोफत रेशन का?

देशातील गरिबीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटल्याचा दावा केला जात असताना केंद्र सरकारकडून आजही सुमारे ८० कोटी नागरिकांना मोफत रेशन का दिले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (PMEAC) सदस्या आणि अर्थतज्ज्ञ शमिका रवी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. मोफत रेशन योजना केवळ गरिबांना अन्नधान्य पुरवण्यापुरती मर्यादित नसून, नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा देणे आणि त्यांच्या पोषणाची पातळी सुधारणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक प्रगती होत असली तरी समाजातील प्रत्येक घटकाला अन्नसुरक्षेचे संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

विशेष म्हणजे, मोफत रेशनसाठी सुमारे ८० कोटी नागरिक पात्र असले तरी प्रत्यक्षात सर्वजण या योजनेचा लाभ घेत नाहीत. ग्राहक खर्च सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ५५ ते ५६ कोटी नागरिक प्रत्यक्षात मोफत धान्य घेत असल्याचे शमिका रवी यांनी सांगितले. मोफत धान्यामुळे कुटुंबांच्या अन्नधान्यावरील खर्चात बचत होते. या पैशांचा वापर नागरिक दूध, फळे, अंडी, मासे आणि इतर पौष्टिक खाद्यपदार्थ खरेदी करण्यासाठी करू शकतात. त्यामुळे केवळ पोट भरण्याऐवजी आहारातील पोषणमूल्ये वाढवण्यासही मदत होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
अभय भिडे यांचे निधन

अमेरिकेत निवडणुकीतील पराभवाचा राग भारतीयांवर

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची तारीख अजितदादांनीच सांगितली होती

प्रदूषणाचे कारण… पंजाबमध्ये ३,३०७ पराली जाळल्या

देशात अतिरिक्त धान्य उत्पादन होत असताना ते सरकारी गोदामांमध्ये दीर्घकाळ साठवून ठेवण्यापेक्षा गरजू नागरिकांना वितरित करणे अधिक फायदेशीर ठरते, असेही रवी यांनी नमूद केले. धान्य साठवणुकीसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्याशिवाय उंदीर, पाऊस आणि इतर कारणांमुळे धान्य खराब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अतिरिक्त धान्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी मोफत रेशन योजना महत्त्वाची ठरते.

दरम्यान, रंगराजन समितीच्या निकषांनुसार २०११-१२ मध्ये भारतातील गरिबीचे प्रमाण जवळपास ३० टक्के होते. ताज्या कौटुंबिक ग्राहक खर्चाच्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण आता ३.९ टक्क्यांवर आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, गरिबी कमी झाली म्हणजे अन्नसुरक्षेची गरज संपली असे नाही. आर्थिक परिस्थितीत चढ-उतार, रोजगारातील अनिश्चितता आणि महागाई यांचा विचार करता मोफत रेशन योजना सामाजिक संरक्षणाचे महत्त्वाचे साधन असल्याचे शमिका रवी यांच्या स्पष्टीकरणातून स्पष्ट होते.