भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) संदर्भात सार्वजनिक चर्चेला विशेषतः शेतकरी समाजातील काही घटकांकडून तीव्र प्रतिसाद मिळाला आहे. मक्याच्या व सोयाबीनच्या किमती कोसळण्याची भीती, फळांच्या आयातीबाबतची चिंता आणि खाद्यतेलांच्या स्पर्धेबाबतचे प्रश्न असे विविध मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. या चिंता गंभीरतेने घेण्यासारख्या आहेत. भारतात शेती ही केवळ आर्थिक क्रिया नसून ती उपजीविका, अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण स्थैर्याचा आधार आहे
मात्र या कराराची रचना आणि त्यातील संरक्षणात्मक उपाय बारकाईने पाहिल्यास हा करार उघड्या दाराची धोरणे नसून एक संतुलित व संरक्षक चौकट असल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने व्यापार वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना अचानक धक्क्यांपासून संरक्षण देणे यामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
उदाहरणार्थ, प्राण्यांच्या खाद्यात वापरल्या जाणाऱ्या DDGS (Distillers Dried Grains with Solubles) या घटकाचा मुद्दा घ्या. काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे की याची आयात केल्यास देशातील मका आणि सोयाबीन बाजारपेठेवर परिणाम होऊ शकतो. परंतु भारतातील एकूण पशुखाद्याची मागणी सुमारे ६०० लाख टन इतकी आहे, तर DDGS आयातीवर फक्त ५ लाख टनांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे—म्हणजेच एकूण मागणीच्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी. याशिवाय आयात होणारा पदार्थ नॉन-LMO (नॉन-GM) असणे बंधनकारक आहे आणि तो केवळ पशुखाद्यासाठीच वापरला जाऊ शकतो. इतक्या मर्यादित व नियंत्रित आयातीमुळे देशांतर्गत धान्य बाजार अस्थिर होण्याची शक्यता नाही. उलट, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन आणि पशुपालन क्षेत्रातील खर्च कमी होऊन या क्षेत्रातील लाखो ग्रामीण कुटुंबांना फायदा होऊ शकतो.
याचप्रमाणे लाल ज्वारी (Red Sorghum) आयातीसंदर्भातही संतुलित धोरण अवलंबले आहे. या करारात केवळ ३० टक्के अंशतः शुल्क सवलत देण्यात आली असून तीही नॉन-GM लाल ज्वारीपुरतीच आणि पशुखाद्यासाठी मर्यादित आहे. शुल्क इतके कमी केलेले नाही की त्याचा देशांतर्गत उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होईल, तसेच आयातीचे प्रमाणही नियंत्रित आहे. त्यामुळे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमधील ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांचे संरक्षण होते, तर कुक्कुटपालन उद्योगाला किमतींची स्थिरता मिळते.
सर्वाधिक राजकीय संवेदनशील मुद्दा म्हणजे फळांची आयात, विशेषतः सफरचंद. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील सफरचंद उत्पादकांना कापणीच्या हंगामात परदेशी आयातीमुळे स्पर्धा वाढेल अशी चिंता आहे. मात्र येथेही स्पष्ट संरक्षणात्मक उपाय आहेत. सफरचंद आयात टप्प्याटप्प्याने कोटा प्रणालीत केली जाणार आहे — पहिल्या वर्षी १,००,००० मेट्रिक टन, आणि तिसऱ्या वर्षापासून १,५०,००० मेट्रिक टन. याशिवाय किमान आयात किंमत ₹८० प्रति किलो ठेवण्यात आली आहे. ३५ टक्के शुल्क सवलतीनंतरही आयातीत सफरचंदाची किंमत सुमारे ₹१०६ प्रति किलो राहते. कोट्याच्या पलीकडे आयात केल्यास पूर्ण ५० टक्के शुल्क लागू होते. या व्यवस्थेमुळे डम्पिंग रोखले जाते, भारतीय सफरचंदांचा दर्जा टिकून राहतो आणि कापणीच्या काळात किंमती घसरत नाहीत.
ट्री नट्स आणि प्रक्रिया केलेल्या फळांबाबतही अशीच काळजी घेतली आहे. सोललेले बदाम, पिस्ते, हेजलनट्स आणि अक्रोड यांना मर्यादित कोटा अंतर्गतच सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील उत्पादकांना अनियंत्रित स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार नाही.
सर्वात संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे खाद्यतेल. भारत आधीच दरवर्षी सुमारे ४० लाख टन सोयाबीन तेल आयात करतो. या कराराअंतर्गत दिलेली सवलत देशाच्या एकूण वापराच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि तीही कोटा प्रणालीत आहे. विद्यमान ३५.७५ टक्के आयात शुल्क मोठे संरक्षण देते आणि आयातीचे प्रमाण असे ठेवले आहे की देशांतर्गत बाजारावर अचानक परिणाम होणार नाही. सोयाबीन धान्याच्या बाबतीत आयात सुमारे ६ लाख टनांपर्यंत मर्यादित राहते, त्यापैकी फक्त १ लाख टन नॉन-GM कोटा अंतर्गत आहे. यामुळे मोहरी, सूर्यफूल, तीळ आणि शेंगदाणा उत्पादकांना किमती घसरण्याचा धोका निर्माण होत नाही.
या सर्व क्षेत्रांमध्ये एक समान नमुना दिसून येतो—मर्यादित कोटा, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी, किमान आयात किंमत, नॉन-GM अट आणि कोट्याबाहेरील आयातीवर उच्च शुल्क. म्हणजेच हा करार नियंत्रणाशिवाय खुला व्यापार नसून व्यवस्थापित समाकलन (Managed Integration) आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे पशुखाद्य आणि खाद्यतेलांचे इनपुट खर्च कमी झाल्यास अन्नमहागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. याचा थेट परिणाम शहरातील ग्राहकांवर तसेच ग्रामीण कुटुंबांवर होतो. स्थिर ग्राहक किंमती आणि स्थिर शेतकरी उत्पन्न हे परस्परविरोधी उद्दिष्ट नसून आर्थिक संतुलनाचे दोन आधारस्तंभ आहेत.
हेही वाचा:
द्रविडला लाइफटाइम सन्मान, गिल ‘क्रिकेटर ऑफ द ईयर’च्या शर्यतीत
द्रविडला लाइफटाइम सन्मान, गिल ‘क्रिकेटर ऑफ द ईयर’च्या शर्यतीत
सेमीफायनलमध्ये इटलीविरुद्ध भारताचे पारडे जड
महागाईत पुन्हा वाढ; फेब्रुवारीत किरकोळ महागाई ३.२१% वर
भारताची कृषी अर्थव्यवस्था इतकी महत्त्वाची आहे की व्यापार चर्चेत तिच्याशी हलगर्जीपणे वागणे शक्य नाही. उपलब्ध पुरावे दर्शवतात की केंद्र सरकारने ही वस्तुस्थिती ओळखली आहे. मर्यादा आणि संरक्षणात्मक उपायांद्वारे बाजार प्रवेश ठरवून आंतरराष्ट्रीय व्यापार देशांतर्गत शेतीला पूरक ठरेल याची काळजी घेण्यात आली आहे.
व्यापार करारांमुळे अनेकदा विस्थापनाची भीती निर्माण होते. परंतु योग्य दूरदृष्टी आणि शिस्तबद्ध नियोजनाने तयार केलेले करार लवचिकता आणि सामर्थ्य वाढवू शकतात. भारत–अमेरिका BTA हा भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत समाविष्ट करताना शेतकऱ्यांसाठी संरक्षणात्मक सीमा राखण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.
जलदगतीने जागतिकीकरण होत असलेल्या जगात पूर्ण अलगाव शक्य नाही. पण संरक्षणाशिवाय उघडेपणाही योग्य नाही. कोणत्याही धोरणाची खरी कसोटी म्हणजे संतुलन—आणि या प्रकरणात तेच मार्गदर्शक तत्त्व दिसून येते.