केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) म्हणजेच एआय क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मितीचा कणा म्हणून एआयकडे पाहिले जात असून, त्यासाठी विविध महत्त्वाच्या तरतुदी आणि धोरणात्मक घोषणांचा समावेश करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एआय हे देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचे प्रमुख साधन ठरणार असल्याचे स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये निर्णायक भूमिका बजावलेल्या विमानतळाचे नामकरण
‘विलिनीकरणाची चर्चा भाजपाला सांगितल्याशिवाय झालीच नसती!’
अर्थसंकल्पाच्याच वेळी सेन्सेक्स १५०० अंकानी कोसळला
कर्करोगावरील औषधे, परदेशी शिक्षण, दारू… काय स्वस्त आणि काय महाग?
अर्थसंकल्पात एआय संशोधन आणि विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली असून, यासाठी सुमारे १०,००० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी पुढील काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. देशभरात किमान १० ते १२ एआय रिसर्च हब्स आणि ५ उत्कृष्टता केंद्रे (Centres of Excellence) स्थापन करण्यात येणार असून, यामध्ये आरोग्य, कृषी, शिक्षण, वाहतूक आणि प्रशासन या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात एआयच्या मदतीने रोगनिदान, वैद्यकीय प्रतिमा विश्लेषण आणि टेलिमेडिसिन सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी २,००० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रात एआय-आधारित अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकासासाठी १,५०० कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील तीन वर्षांत १० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना एआय आणि डेटा सायन्सशी संबंधित प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील तरुणांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
स्टार्टअप्स आणि उद्योगांसाठीही अर्थसंकल्पात दिलासादायक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एआय स्टार्टअप्ससाठी ५,००० कोटी रुपयांचा फंड ऑफ फंड्स, कर सवलती आणि संशोधनासाठी अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारी यंत्रणांमध्ये एआयचा वापर वाढवून सेवा अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि कार्यक्षम करण्याचा सरकारचा उद्देश असून, यामुळे प्रशासकीय खर्चातही लक्षणीय बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.