संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाय) अंतर्गत झालेल्या मोठ्या घोटाळ्याप्रकरणी लखनऊ येथील सीबीआय न्यायालयाने कठोर निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) बलिया येथील तत्कालीन मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी (सीएफएओ) सत्येंद्र सिंह गंगवार यांच्यासह तिघांना दोषी ठरवून पाच वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच तिघांवर एकूण ७७ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. हा निकाल शनिवारी सुनावण्यात आला. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये तत्कालीन कनिष्ठ लेखा लिपिक अशोक कुमार उपाध्याय आणि आणखी एक व्यक्ती रघुनाथ यादव यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने असे मान्य केले की या तिघांनी संगनमत करून सरकारी तिजोरीला एक कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान केले.
सीबीआयनुसार, ३१ ऑक्टोबर २००८ रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आली होती. बलिया जिल्ह्यातील गडवार पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला हा गुन्हा नंतर सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. या प्रकरणात एकूण १३५ आरोपींविरोधात तपास सुरू करण्यात आला होता. आरोप असा होता की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत सरकारी निधी आणि धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आला. तपासात असे उघडकीस आले की ७५,१२,१९० रुपयांची रक्कम आणि सुमारे ३१.१० लाख रुपयांच्या किमतीचे धान्य यांचा अपहार करण्यात आला. यासाठी फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोट्या नोंदी करणे आणि सरकारी नोंदी गायब करणे यांसारखे गंभीर गुन्हे करण्यात आले.
हेही वाचा..
राम सुतार : सर्वोच्च उंचीचे शिल्पकार!
भारतविरोधी हादीच्या विचारांना युनूस यांचा पाठींबा
अश्लील व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देत ९ लाखांची खंडणी
मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या नावे ९९ लाखांची खंडणी
तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआयने ३० जून २०१० रोजी तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणीदरम्यान सादर झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने सर्व आरोप सिद्ध झाल्याचे मान्य करत तिघांनाही दोषी ठरवले. सीबीआय न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात दिलेला कठोर संदेश म्हणून पाहिले जात आहे. जनकल्याणकारी योजनांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका मिळणार नाही, हे या निर्णयातून स्पष्ट होते.