ईडीकडून मालब्रोस इंटरनॅशनलची मालमत्ता जप्त

ईडीकडून मालब्रोस इंटरनॅशनलची मालमत्ता जप्त

पर्यावरणीय गुन्ह्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई करत प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) मालब्रोस इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडची सुमारे ७९.९३ कोटी रुपये किमतीची अचल मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. ही कारवाई १३ डिसेंबर रोजी करण्यात आली. जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये जमीन, इमारती, प्लांट आणि यंत्रसामग्रीचा समावेश आहे. ही कारवाई धनशोधन प्रतिबंध अधिनियम (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे.

ईडीच्या जालंधर झोनल कार्यालयाने ही चौकशी पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारीच्या आधारे सुरू केली होती. या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला होता की, मालब्रोस इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडने जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४चे उल्लंघन केले आहे. कंपनीने शुद्धीकरण न केलेले सांडपाणी ‘रिव्हर्स बोरिंग’ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून खोल जलस्त्रोतांमध्ये इंजेक्ट केल्याचा आरोप आहे. ईडीच्या तपासात समोर आले की, कंपनीने जाणीवपूर्वक भूजल प्रदूषित करून गुन्ह्यातून मिळालेली कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राईम) प्राप्त केली. तपासानुसार, फिरोजपूर जिल्ह्यातील जीरा तहसीलमधील मंसूरवाल गावात असलेली कंपनीची औद्योगिक युनिट सातत्याने आणि गुप्तपणे शुद्धीकरण न केलेले सांडपाणी खोल ‘एक्विफर्स’मध्ये सोडत होती. याशिवाय, कंपनीकडून सांडपाणी खुलेपणाने जमिनीवर, नाल्यांमध्ये तसेच जवळील एका साखर कारखान्यातही सोडले जात होते.

हेही वाचा..

पाकिस्तानवर आता ग्लोबल अॅक्शन?

वज्रदंती : दात व हिरड्यांसाठी आयुर्वेदातील रामबाण औषधी

महिलांशी गैरवर्तन : आरोपी अटकेत

शेफाली वर्माला आयसीसी महिला ‘प्लेअर ऑफ द मंथ’ पुरस्कार

ईडीने सांगितले की, कंपनीचे दैनंदिन संचालनच बेकायदेशीररीत्या शुद्धीकरण न केलेल्या सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीवर आधारित होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचे अपूरणीय नुकसान झाले. पाण्याच्या तीव्र प्रदूषणामुळे आसपासच्या गावांतील पिकांचे नुकसान झाले, जनावरांचा मृत्यू झाला तसेच स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाले. यापूर्वी, १६ जुलै २०२४ रोजी ईडीने या प्रकरणात ६ ठिकाणी झडती मोहीम राबवली होती. या कारवाईदरम्यान मालब्रोस इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिच्या संचालकांच्या ठिकाणांवरून ७८.१५ लाख रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. ही कारवाईही पीएमएलएच्या कलम १७ अंतर्गत करण्यात आली होती. या प्रकरणात पुढील तपास सुरू असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.

Exit mobile version