मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये झालेल्या २१ मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी कोल्ड्रिफ कफ सिरपची निर्मिती करणाऱ्या स्रेसन फार्मास्युटिकल्सच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे. सिरपमध्ये मोठ्या प्रमाणात विषारी औद्योगिक रसायन डायथिलीन ग्लायकोल आढळून आले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मालक रंगनाथन याला बुधवारी रात्री चेन्नई येथे अटक करण्यात आली आणि ट्रान्झिट रिमांड घेतल्यानंतर त्याला मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात, जिथे बहुतेक मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे तेथे नेण्यात येईल, अशी माहिती समोर आली आहे. मध्य प्रदेश पोलिसांनी चौकशीसाठी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर लगेचच ही अटक करण्यात आली. सुरुवातीच्या चौकशीत असे दिसून आले की मध्य प्रदेश व्यतिरिक्त ओडिशा आणि पुद्दुचेरी येथेही कफ सिरपचा पुरवठा करण्यात आला होता.
तामिळनाडू ड्रग्ज कंट्रोल डिपार्टमेंटच्या २६ पानांच्या अहवालात कान्सेपुरा येथील फार्मा कारखान्यात कफ सिरपची निर्मिती अस्वच्छ परिस्थितीत झाली होती हे उघड झाले. राज्य नियामक संस्थेने नोंदवलेल्या ३५० उल्लंघनांमध्ये गंजलेली उपकरणे आणि नॉन-फार्मा-ग्रेड रसायनांचा बेकायदेशीर वापर यांचा समावेश होता. तामिळनाडू नियामक संस्थेने केलेल्या तपासणीत असे आढळून आले की परवानगीयोग्य मर्यादा फक्त ०.१ टक्के असतानाही ४८ टक्क्यांपर्यंत औद्योगिक द्रव मिसळण्यात आला होता. चांगल्या उत्पादन पद्धती (GMP) प्रमाणपत्राचा अभाव असूनही, रंगनाथन यांच्या कंपनीने जेनेरिक औषधाचे उत्पादन आणि विक्री सुरूच ठेवली. नियामक संस्थेने उत्पादन थांबवण्याचा आदेश जारी केला आणि कंपनीचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. कोल्ड्रिफमध्ये विषारी रसायन आढळल्यानंतर सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ) ने औषध उत्पादन परवाना रद्द करण्याची विनंती आधीच केली होती.
हे ही वाचा:
दिवाळीपूर्वी पोलिसांची नागरिकांना भेटवस्तू
गुंतवणुकीच्या नावाखाली ३.२६ कोटींची फसवणूक
अल्पमुदतीच्या रोजगारक्षम अभ्यासक्रमांमुळे तरुणांना प्रगतीची सुवर्णसंधी – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी!
कफ सिरप प्रकरणावरून अनेक कारखान्यांची चौकशी
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उत्पादन युनिट्समध्ये नियामक पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य औषध नियंत्रकांची आहे. फॉर्म २५, किंवा कॉमन फॉर्म्युलेशन अॅलोपॅथिक औषधे तयार करण्याचा परवाना, संबंधित राज्य औषध नियंत्रकांकडून जारी केला जातो आणि नियंत्रित केला जातो. तथापि, परवाना रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय राज्य औषध नियंत्रकाचा असेल.