झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाच्या (JSSC) CGL परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराचा तपास आता अधिक वेगाने सुरू झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीआयडीच्या पथकाने सोमवारी झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाच्या कार्यालयात छापा टाकला. यावेळी आयोगाचे सचिव सुधीर गुप्ता यांच्याकडे चौकशी करण्यात आली.
सीआयडीकडून २०२४ मध्ये झालेल्या CGL परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेची छाननी केली जात आहे. निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची कागदपत्रे, परीक्षेशी संबंधित रेकॉर्ड आणि इतर कागदपत्रे तपासली जात आहेत. परीक्षेत कोणत्या टप्प्यावर गैरप्रकार झाला का, तसेच काही उमेदवारांना नियमबाह्य पद्धतीने फायदा मिळाला का, याचा शोध तपास यंत्रणा घेत आहे. दोष आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
या परीक्षेतून २ हजारांपेक्षा अधिक उमेदवारांची विविध पदांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराच्या आरोपांमुळे ती रद्द करण्याची आणि संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करत विद्यार्थी रांचीमध्ये आंदोलन करत आहेत.
या प्रकरणात परीक्षा आयोजित करणाऱ्या TDPL कंपनीचे माजी मार्केटिंग मॅनेजर अभय तिवारी यांचा जबाब सीआयडीच्या तपासात महत्त्वाचा मानला जात आहे. तिवारी यांनी तपास यंत्रणेला दिलेल्या जबाबात परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरांची माहिती उपलब्ध झाल्याचा दावा केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, तिवारी स्वतःही या CGL परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत. तिवारी यांच्या दाव्यानुसार, यापूर्वी JSSCच्या परीक्षा घेण्याचे काम TDPLकडे होते. मात्र, कमी दरात परीक्षा घेण्यास कंपनीने नकार दिल्यानंतर तिला या प्रक्रियेतून दूर करण्यात आले. त्यानंतर परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी ‘वेबल’ या एजन्सीकडे देण्यात आली. तिवारी यांनी वेबलशी संबंधित काही व्यक्तींवर आरोप करताना, त्यांच्या माध्यमातून परीक्षेपूर्वीच प्रश्न आणि उत्तरे मिळाल्याचा दावा केला आहे.
हे ही वाचा:
विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष भेटून प्रश्न सोडवा! राहुल गांधींचे सोरेन यांना पत्र
एल निनोचे महासंकट; जागतिक अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन डॉलरचा धोका?
जुलैमध्ये बांगलादेशात पाठवलेल्या महिलेला मुंबईत पुन्हा अटक
लक्ष्मी मित्तल यांच्या युक्रेनमधील स्टील प्लांटवर रशियाचा हल्ला
सीआयडीकडून तिवारी यांच्या जबाबातील दावे तसेच परीक्षेशी संबंधित सर्व आरोपांची कागदपत्रे, नोंदी आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे पडताळणी सुरू आहे. दुसरीकडे, विद्यार्थी परीक्षा रद्द करून संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.