दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०२० दिल्ली दंग्यांच्या प्रकरणातील आयबी अधिकारी अंकित शर्माच्या हत्याकांडाच्या आरोपी आणि माजी पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसेन यांची जामीन अर्ज रद्द केली आहे. गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिल्ली पोलिसांनी असे युक्तिवाद मांडले की, जामीन दिल्यास साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता राहील. यानंतर न्यायालयाने ताहिर हुसेन यांची जामीन अर्ज रद्द केली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या दिल्ली दंग्यांच्या दरम्यान आयबी अधिकारी अंकित शर्माची क्रूर हत्या झाली होती. या प्रकरणात ताहिर हुसेन मुख्य आरोपी होता. सुनावणी दरम्यान ताहिर हुसेनच्या वकिलाने असा युक्तिवाद मांडला की ते गेल्या पाच वर्षांपासून तुरुंगात आहेत.
या प्रकरणात इतर काही आरोपींना आधीच जामीन मिळालेली आहे आणि काही साक्षीदारांनी त्यांच्या बाजूने विधान दिले आहे, परंतु खालच्या न्यायालयाने या गोष्टींकडे लक्ष दिले नाही. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांनी जामीन विरोधात युक्तिवाद केला की ताहिर हुसेन प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. जर त्यांना जामीन मिळाली, तर साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची आणि त्यांना प्रभावित करण्याची गंभीर शक्यता आहे. पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की या संवेदनशील प्रकरणात पुरावे आणि साक्षीदारांची सुरक्षा सर्वोच्च आहे.
हेही वाचा..
मिग- २१ ला निरोप; ऐतिहासिक फ्लायपास्टमध्ये पायलट असलेल्या स्क्वॉड्रन लीडर प्रिया शर्मा कोण आहेत?
कराचीत तीन ट्रान्सजेंडरच्या हत्येवर आंदोलन
पुण्यात प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनमध्ये १३ टक्क्यांची वाढ
माता कूष्मांडाचे रहस्यमय मंदिर
दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवत ताहिर हुसेन यांची जामीन अर्ज रद्द केली. स्मरणार्थ, २०२० मध्ये झालेल्या दंग्यांच्या दरम्यान चांद बाग पुलियाजवळ गर्दीने अंकित शर्माची क्रूर हत्या केली होती. हत्येनंतर मृतदेह चांद बाग नाल्यात टाकण्यात आला होता, जो दुसऱ्या दिवशी सापडला. याबाबत दयालपूर पोलीस ठाण्यात प्रकरण नोंदवले गेले. तपासादरम्यान आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसेन यासह अनेकांना अटक करण्यात आली. पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार, अंकित शर्माच्या शरीरावर धारदार शस्त्राने अनेकदा वार करण्यात आले होते.