केरळ राज्याचे अधिकृत नाव ‘केरळ’ ऐवजी ‘केरलम’ करण्याच्या एलडीएफ सरकारच्या प्रस्तावाला केरळ भाजपने पाठिंबा दिला असून, हा बदल औपचारिकरित्या अमलात आणण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे. भाजप केरळ प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी या संदर्भात पंतप्रधान मोदी तसेच मुख्यमंत्री पिनराय विजयन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
कट्टरतावादी मागण्यांना आळा बसण्याचा दावा
राजीव चंद्रशेखर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, राज्याचे नाव ‘केरलम’ केल्यास धर्माच्या आधारावर राज्याचे तुकडे करण्याच्या कट्टरतावादी मागण्यांना आळा बसण्यास मदत होईल. केरळ विधानसभेने आधीच अधिकृत नोंदींमध्ये ‘केरळ’ ऐवजी ‘केरलम’ असा बदल करण्याचा ठराव मंजूर केला असल्याचेही त्यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले.
हे ही वाचा:
दहशतवादी संबंधांच्या आरोपावरून पाच ५ सरकारी कर्मचारी निलंबित
एलिसा हिलीचा संन्यास; भारताविरुद्ध अखेरची आंतरराष्ट्रीय मालिका
वर्सोव्यात घुमला एकच वादा, जयेश दादाचा नारा!
बांगलादेशमध्ये अवामी लीगच्या हिंदू नेत्याचा पोलिस कोठडीत मृत्यू
भाषिक संस्कृती आणि वारशावर भर
भाजपची विचारधारा भाषिक संस्कृती, परंपरा आणि वारसा जपण्यावर आधारित असल्याचे सांगत चंद्रशेखर म्हणाले की, भाजपने केरळला नेहमीच ‘केरळम’ म्हणूनच पाहिले आहे—जे हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक सातत्याचे प्रतीक आहे. नावबदलानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन राज्याच्या समृद्ध परंपरेचे संवर्धन करावे, तसेच “विकसित, सुरक्षित केरळम” घडवण्यासाठी काम करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सर्व धर्मांतील मल्याळी नागरिकांची श्रद्धा व परंपरा सुरक्षित आणि सन्मानित राहतील, असा संदेशही पत्रात देण्यात आला आहे.
चंद्रशेखर यांनी मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनाही लिहिलेल्या पत्रात हाच मुद्दा अधोरेखित करत एकात्मिक, सुरक्षित आणि विकसित केरळम घडवण्याची भूमिका मांडली आहे.
ऑगस्ट २०२४ मधील विधानसभेचा ठराव
ऑगस्ट २०२४ मध्ये केरळ विधानसभेने केंद्र सरकारला राज्याचे नाव सर्व अधिकृत नोंदींमध्ये ‘केरलम’ करण्याची विनंती करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. हा ठराव मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी मांडला होता.
ठराव सादर करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की, मल्याळम भाषेत राज्याचे नाव ‘केरलम’ असतानाही इतर भाषांमध्ये ते ‘केरळ’ म्हणूनच वापरले जाते. स्वातंत्र्य चळवळीपासूनच मलयाळम भाषिकांसाठी एकसंघ केरळची गरज प्रकर्षाने पुढे आली होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
विशेष म्हणजे, केरळ विधानसभेत सध्या भाजपचा एकही आमदार नाही, तरीही राज्याच्या नावबदलाच्या मुद्द्यावर भाजपने एलडीएफ सरकारच्या प्रस्तावाला उघड पाठिंबा दिला आहे.